अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राजमार्ग सडक किनारका रूखहर काटेको विषयमा मिलेमतो भएको ठहर गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष, तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख सहित नौ जना विरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको छ।
सोमबार दायर गरिएको आरोप पत्रमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिका – १ पाखापानीदेखि लमही नगरपालिका – ४ अर्नहवासम्मका राजमार्गको दायाँ/बायाँ सडक किनारका सिमल, सिसौ लगायतका विभिन्न जातका २ हजार ७ सय २४ वटा रूखहरू काट्दा स्थानीय पालिका, डिभिजन सडक, वन कार्यालय लगाएतमा आपसी मिलेमतो तथा बदनियत राखेर आपसी सूचना प्रकाशन गर्ने तथा गराउने कार्य गरेको देखिएको दाबी गरिएको छ। ती रूखहरू काटेर गायब पारी ८१ लाख ३७ हजार ९०० बराबर हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोग अख्यितारको छ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको सडक सीमा २५/२५ मिटर भित्रका जोखिमयुक्त रूखहरू हटाउन विभागीय प्रक्रिया चलिरहेको साथै लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी राप्ती उपत्यकामा सार्न मिति तोकिएको अवस्थामा २०७९ मंसिरको अन्तिम हप्ता र पुसको पहिलो हप्तामा जिल्लास्थित वन पदाधिकारीहरूको संलग्नतामै रूखहरू कटान गरी काठहरू गायब पारी सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेको अख्तियारको ठहर छ।
सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको राजमार्ग सीमाभित्रका जोखिमयुक्त रूख हटाउने विभागीय प्रक्रिया चलिरहेको समयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रूख काटी काठ गायब पारिएको हुँदा मुख्य आरोपी तथा मुख्य कसुरदार तत्कालिन सडक प्रमुख र वन प्रमुखलाई मानिएको छ। अख्तियारले बिगो असुल उपर र प्रचलित नियम अनुसार कसुर दार भए जेल सजाय हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख राम पुकार जयसवाल, तत्कालीन डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका वन अधिकृत राजु क्षेत्री, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट, राप्ती – १ का वडाध्यक्ष गेमे खड्का, राप्ती – ४ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर चौधरी, राप्ती– ४ का स्थानीय अभिमान चौधरी, राप्ती– ४ का स्थानीय नन्दु गिरी, राप्ती– २ का स्थानीय झविन्द्रप्रसाद भण्डारी र लमही–२ का स्थानीय केशरबहादुर चौधरीलाई बिपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको हो।
जसमा मुख्य कसुरदार सडकका जयसवाल र वनका क्षेत्रीलाई बनाइएको छ। सडक प्रमुख जयसवाललाई ८१ लाख ३७ हजार ९०० र वनका क्षेत्री संगपनि समान ८१ लाख ३७ हजार ९०० बिगो माग दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष विष्ट बिरु ५८ लाख ४५ हजार ८२५ रुपैंया, वडाध्यक्ष खड्का विरूद्ध ३ लाख ७१ हजार, वडाध्यक्ष चौधरी विरूद्ध १ लाख ४१ हजार २ सय २६ माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।
मतियारको रूपमा विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएका स्थानीय बासिन्दा अभिमान चौधरीसँग ७३ हजार ६ सय ४६ , नन्दु गिरी संग ३० हजार ९ सय ७० , झविन्द्रप्रसाद भण्डारीसँग १ लाख ४१ हजार २ सय २६, केशरबहादुर चौधरीसँग ३६ हजार ६ सय १० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले आफू मातहतको सडक क्षेत्रभित्रका रूख कटान हुँदा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम कुनै छानबिन वा अनुसन्धान अघि नबढाउनु, तत्काल त्यो कार्य रोक्न नखोज्नुलाई अख्यिारले मिलेमतोमा काठ गायब पारेको दोषारोपन गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
-ink-1757668414.jpeg)
