लुम्बिनीमा बृहत्तर क्षेत्र सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ।
बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको दीर्घकालीन कार्यान्वयन, सम्पदा संरक्षण, पर्यटकको व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार तथा सेवा सुदृढीकरण र समावेशी आर्थिक विकासमा छलफल गर्ने गरी शुक्रबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), विश्व बैंक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन हुन लागेको हो।
आइतबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा ग्रेटर लुम्बिनी परियोजनासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुने लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य सचिव ज्ञानिन राईले जानकारी दिए।
विश्व बैंकले ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अन्तर्गत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र लुम्बिनीसँग जोडिएका रूपन्देहीको देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका र नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकामा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (साढे १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको ऋण अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
सम्मेलनमा सोही ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अन्तर्गत कहां कस्तो संरचना बनाउने, परियोजनाको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, आयोजनाले लुम्बिनीको पर्यटन र स्थानीय समुदायको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने बारे स्थानीय पालिका, बौद्ध समुदाय तथा स्थानीय समुदायसँग छलफल गरिने छ।
सम्मेलनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल, नेपालका लागि विश्व बैङ्कका आवासीय प्रतिनिधि डेभिड सिस्लेन, नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको दु तोइत र दक्षिण एसियाका प्रमुख टिम कर्टिस, बौद्ध धर्मगुरू, सम्पदाविद्, पर्यटनविद्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू एवं स्थानीय प्रतिनिधि गरी १५० भन्दा बढीको सहभागिता रहने राईले जानकारी दिए। सम्मेलनमा भारत, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया, म्यानमार, बेलायत, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड लगायतका देशका विज्ञ समेत सहभागी हुनेछन्।
लुम्बिनीस्थित बौद्ध विश्वविद्यालयमा हुने सम्मेलनपछि बौद्ध ध्यान, बौद्ध धर्मगुरुसँग संवाद तथा लुम्बिनी र तिलौराकोट–कपिलवस्तुको अवलोकनसमेत गरिने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मेलनले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनसँगै लुम्बिनीको समग्र विकासमा सघाउ पुग्ने निमित्त सदस्य सचिव राईले बताए।
बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँग कपिलवस्तुको प्राचीन तिलौराकोट दरबार, मायादेवीको माइतीघर रूपन्देहीकै देवदह र बुद्धको अस्तु धातु रहेको नवलपरासीको रामग्राम तथा पण्डितपुर लगायतका पुरातात्त्विक स्थलहरू रहेका छन्।
सन् १९९७ मा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएपछि लुम्बिनीको विकासका लागि परियोजनाहरू अगाडि बढाइएका छन्। विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा अगाडी बढाउन लागिएको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना पछिल्लो परियोजना हो।
उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण उपलब्ध गराउन तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलमा २०८१ फागुनमा पठाइएको प्रस्ताव विश्व बैङ्कले २०८२ चैतमा स्वीकृत गरेको थियो।
त्यसपछि विश्व बैङ्कले पठाएको ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गरेपछि बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना अगाडी बढेको हो।
परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा नगरपालिकामार्फत अगाडि बढाइने योजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि चार वटै नगरपालिकासँग सम्झौता गरी प्रत्येक नगरपालिकालाई ९ करोडका दरले रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ।
परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्ष भित्रमा चार वटै नगरपालिकामा करिब ४५ करोड ९० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइने छ।
त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत पनि चार वटै नगरपालिकामा ८० करोड हाराहारीका दरले भौतिक पूर्वाधारका काम अगाडि बढाइने छ।
तर, लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको आध्यात्मिक मुहान बनाउने भन्दै सन् १९७८ मा सुरू गरिएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना भने ४८ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन।
लुम्बिनीलाई व्यवस्थित विकाससहित विश्व शान्तिको केन्द्र र रमणीय स्थल बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा जापानका प्राध्यापक केन्जो टाँगेले ६ वर्ष लगाएर बनाएको गुरूयोजना सन् १९७८ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएका थिए।
सरकारले गुरूयोजना कार्यान्वयनको काम १९७८ मै अगाडि बढाउँदा पहिलो चरणको काम १९८५ मा र दोस्रो चरणको काम १९९५ मा सक्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, सुरू गरिएको ४८ वर्षमा अझै ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। विकास कोषले हरेक वर्ष रकम अभावका कारण गुरूयोजनाको काम पुरा हुन नसकेको बताउँदै आएको छ।
यस्तै बेला बेला सरकार परिवर्तनको असर पनि लुम्बिनी गुरुयोजनामा परेको छ।
पुरानो सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गरे पनि वर्तमान सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसक्दा लुम्बिनी विकास कोष पदाधिकारीविहीन बनेको छ।
विकास कोषमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा पनि गुरूयोजनाको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन।
-1746009348.jpg)
