घरबाट निस्किने फोहोर उठाउनु सहज काम होइन।
गन्ध, कामदार अभाव, प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा स्थानीयको अवरोध र व्यवस्थापनका अनेक चुनौतीले फोहोरमैला देशका अधिकांश स्थानीय तहको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ।
यिनै चुनौतीलाई पेसा मात्र होइन, वातावरण संरक्षणको अभियान बनाएकी छन् कृष्णमाया कार्कीले।
'अरूले फोहोर उठाउने काम भनेर नाक खुम्च्याउँदा मैले यही क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोजेँ,' उनले भनिन्।
अहिले उनको कम्पनी वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालिले चार वटा पालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ।
कम्पनीकी अध्यक्ष कृष्णमायाको परिचय फोहोरमैला व्यवस्थापनसँगै वातावरण संरक्षणको अभियानसँग जोडिएको छ। उनी यो कामका लागि कामदार परिचालन, स्थानीय तहसँगको समन्वय र प्रशोधन केन्द्रको खोजीसम्मका काममा सक्रिय छिन्।
बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकामा कृष्णमायाको संस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ।
यो यात्राको सुरूआत सहज थिएन। घरपरिवार र साथीभाइले समेत अरूको फोहोर उठाउने काम गरेर के हुन्छ भन्दै खिसीटिउरी गर्थे।
'मैले त्यस्ता टिप्पणीलाई आफ्नो लक्ष्यमा बाधा बन्न दिइनँ। काम सानो वा ठूलो हुँदैन भन्ने विश्वासका साथ निरन्तर अघि बढेँ,' उनले भनिन्।
कृष्णमाया पहिले गैरसरकारी संस्थामा काम गर्थिन्। २०६२ सालतिर उनले संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) अन्तर्गत महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम थालेकी थिइन्।
त्यस क्रममा महिलालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिएका थिए। महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने अभियानसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषय पनि जोडियो।
फोहोर व्यवस्थित रूपमा संकलन र व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन तथा छलफल गर्दै जाँदा वातावरण संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उनको रूचि बढ्दै गयो।
'युएनमा तीन वर्ष काम गरेपछि मलाई विदेश गएर काम गर्ने प्रस्ताव आएको थियो। मैले स्वीकार गरिनँ। बरू नेपालमै बसेर फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्ने योजना बनाएँ,' उनले भनिन्।
२०६७ सालतिर वेस्ट कन्सर्न प्रालिले बुटवल उपमहानगरमा फोहोर व्यवस्थापन सुरू गरेको थियो। तर कर्मचारी अभाव तथा स्थानीय समुदाय र उपमहानगरसँग समन्वय गर्न नसक्दा काम गर्न सकेन।
त्यसपछि उपमहानगरले कृष्णमायालाई उक्त जिम्मेवारी दियो। उनले केही समय त्यही संस्थामार्फत कामको नेतृत्व लिइन्। २०६९ सालमा आफै वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालि स्थापना गरिन्।
काम सुरू गर्दा उनले दक्ष र इच्छुक कामदार अभावको समस्या झेलिन्। फोहोर बोकेका गाडी दिनभर चलाउनुपर्ने र संकलन गर्न घरघर पुग्नुपर्ने भएकाले कामदार पाउन सजिलो थिएन।
पालिकाले स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे पनि यो काम गर्न मानिसहरू इच्छुक हुँदैनथे। अहिले पनि उनको संस्थामा कार्यरत धेरै जना पश्चिम नेपालका विभिन्न ठाउँबाट आएका छन्।
'फोहोरबाट पुनः प्रशोधन गर्न मिल्ने कवाडी सामग्री छुट्ट्याएर बेच्न सकिने भएपछि कामदार आकर्षित गर्न केही सहज भएको छ। यसले फोहोर व्यवस्थापन कामबाट आम्दानीको स्रोत पनि थपिदिएको छ,' उनले भनिन्।
हाल कम्पनीमा झन्डै तीन सय जना कर्मचारी र टिपर तथा ट्र्याक्टर गरी ४० वटाभन्दा बढी सवारीसाधन छन्।
पहिले कम्पनीले नौ वटा पालिकामा सेवा दिएको थियो। अहिले चार वटामा मात्र दिइरहेको छ।
'धेरै पालिकामा एकै पटक काम गर्दा व्यवस्थापनमा कठिनाइ बढ्दै गयो। कतिपय ठाउँमा फोहोर प्रशोधन केन्द्रको अभाव देखियो भने कतिपय स्थानमा सम्झौताको अवधि सकियो,' कृष्णमायाले भनिन्।
उनको अनुभवमा फोहोर संकलन गर्नु मात्रै व्यवस्थापनको पूर्ण समाधान होइन। संकलित फोहोर कहाँ लैजाने, कसरी प्रशोधन गर्ने र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री कसरी छुट्ट्याउने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।
कम्पनीले आफ्नो खर्च धान्न सेवाग्राहीबाट शुल्क लिन्छ। शुल्क सबै पालिकामा समान छैन। तिलोत्तमामा निजी घरबाट मासिक न्यूनतम ८५ रूपैयाँ र व्यवसायबाट ११० रूपैयाँ लिइन्छ। बुटवलमा निजी घरको मासिक न्यूनतम ५० रूपैयाँ र व्यवसायको ४०० देखि एक हजार रूपैयाँसम्म छ।
सैनामैनाका ग्रामीण क्षेत्रमा मासिक ३० देखि १०० रूपैयाँसम्म लिइन्छ। संकलित रकमले खर्च नपुगेको अवस्थामा नगरपालिकाले सहयोग गर्छ।
दैनिक वा एक–दुई दिनको अन्तरमा फोहोर संकलन हुने क्षेत्र अनुसार पनि शुल्क फरक पर्ने कृष्णमायाले बताइन्।
बुटवलमा संकलित शुल्कबाट खर्च कटाएर बचत भएको रकमको २१ प्रतिशत उपमहानगरलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
'गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बुटवल उपमहानगरलाई करिब २८ लाख रूपैयाँ बुझाएका थियौं,' उनले भनिन्।
कम्पनीले व्यवस्थापन गर्दै आएका चार क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै फोहोर बुटवल र तिलोत्तमाबाट संकलन हुन्छ। तिलोत्तमाका ६ वडाबाट दैनिक करिब १८ टन र बुटवलका ७ वडाबाट करिब २४ टन फोहोर संकलन हुँदै आएको छ।
सेवाग्राहीका गुनासा सम्बोधन गर्न र शुल्क संकलन गर्न प्रत्येक वडामा एक–एक जना कर्मचारी राखिएको छ। यसले संकलनको नियमितता कायम गर्न र सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न सहयोग पुगेको छ।
कृष्णमायाका अनुसार सबभन्दा जटिल काम प्रशोधन केन्द्रका लागि उपयुक्त जग्गा जुटाउनु हो। फोहोर संकलन गरेर अर्को ठाउँमा पुर्याउन सम्भव भए पनि त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सहज छैन।
प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दाको विरोध सामना गर्नुपरेको छ। फोहोर व्यवस्थापन आवश्यक छ भन्ने बुझे पनि आफ्नै बस्तीनजिक प्रशोधन केन्द्र बनाउन नदिने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको उनी बताउँछिन्।
कम्पनीले प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न देवदहको भलुहीमा डेढ बिघा जग्गा किनेको छ। तर आसपासका जग्गाधनीले सहमति नदिएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन।
जग्गा किनेर पनि प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न नपाउँदा योजना प्रभावित भएको उनले बताइन्।
'पाल्पामा काम गर्दा प्रशोधन केन्द्रको अभावले सेवालाई निरन्तरता दिन सकिएन। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले यस्तै समस्या भोगिरहेको छ। जग्गाको टुंगो नलाग्दा बुटवलका लागि आएको एडिबी (एसियाली विकास बैंक) को त्यति ठूलो योजना नै फिर्ता भयो,' उनले भनिन्।
फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने स्रोतका रूपमा हेर्न र व्यवस्थापनलाई समाजको साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्वीकार गर्न सके मात्र व्यवस्थापन दिगो बन्ने र फोहोरलाई मोहोरका रूपमा परिणत गर्न सकिने कृष्णमाया बताउँछिन्।
