कात्तिक २६ गते बिहीबार एकाबिहानै कुलेखानी–भीमफेदी सडकमा माइक्रोबस भिरबाट तल खस्दा १४ जनाको ज्यान गयो।
यो दुर्घटनासँगै सडक सुरक्षाको अति दयनीय अवस्थाबारे उठिरहने प्रश्न फेरि एक पटक सतहमा आएको छ।
राति २ बजे काठमाडौंबाट हुइँकिएको त्यो माइक्रोबसमा २० यात्रु सवार थिए। बिहान करिब ५:४५ बजेतिर कुलेखानी नजिकैको ठाडो भिरबाट खस्दा छठ पर्व मनाउन सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका गइरहेका १४ जनाको ज्यान गयो। ६ जना घाइते भए।
यो दुर्घटनाको कारण यकिन गर्दै रोकथामका उपाय सुझाउन समिति गठन गरिएको छ।
चक्रघट्टाको सुन्दरपुर गाउँका ३३ वर्षीय अवधेश यादवले गर्भवती श्रीमतीसहित ३ बालख छोरी र २ भाइ त्यही दुर्घटनामा गुमाए। उनीसँगै पूरै परिवार भयानक शोकमा डुबेको छ।
उनका एक भाइ विकेश यादव सिभिल इन्जिनियरिङ पढाइ सकेर छठ मनाउन घर जाँदै थिए।
अवधेशले सबैलाई राति नै माइक्रोबसमा पठाएर आफू पछि मोटरसाइकलमा जाने योजना बनाएका थिए। जडीबुटीमा फलफूल पसलमा काम गर्दै आएका उनी दुर्घटनाबाट जोगिए।
'छठ मनाउन व्यस्त रहनुपर्ने बेला हामी पूरै परिवारको काजकिरियामा व्यस्त छौं,' शनिबार साँझ लखनदेही नदी किनारमा किरियाकर्ममा व्यस्त अवधेशले भने, 'म काठमाडौं आउँछु दाइ। मेरो एउटा छोरा बचेको छ, घाइते छ। उसको उपचार भइरहेको छ।'
जोखिमपूर्ण घुमाउरो सडक
करिब ५० वर्षअघि कुलेखानी जलाशयका लागि निर्माण सामग्री ओसार्न बनाइएको सडक केही पक्की बनाइए पनि पछिल्लो समय व्यस्त राजमार्गजस्तै देखिन थालेको छ। निकै साँघुरा घुम्ती भएको एक लेनको त्यो सडकमा अत्यावश्यक ट्राफिक सुरक्षा संकेत तथा चिह्नसमेत छैन।
त्यही कामचलाउ सडक खण्डमा विगत तीन महिनामा भएका फरक फरक दुर्घटनामा परी २१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
विगत एक वर्ष अवधिमा कुलेखानीको उकालोको घुम्ती क्षेत्रमा कम्तीमा तीन भयानक दुर्घटना भइसकेका छन्।
नेपालमा दोहोरिइरहने सडक दुर्घटनाले वर्षमा करिब २७०० जनाको ज्यान लिने गरेको छ। त्यसको अर्थ दैनिक कम्तीमा ७ जना सडक प्रयोगकर्ता जीवित घर फर्किँदैनन्।
सडक यातायात सुरक्षित हुन नसक्दा बर्सेनि सयौं नेपाली गम्भीर घाइते, अपांग वा सामान्य घाइते भइरहेका छन्। यसले परिवार र समाजमाथि नै ठूलो मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक भार थोपरिने विज्ञहरू बताउँछन्।
अब प्रश्न उठ्छ — झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नवयुवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले काम थालेको ७ महिना बितिसक्दा पनि नेपालको सडक सुरक्षाको अवस्था किन उस्तै नाजुक? विगत तीन महिनामा त्यही भिरमा भएका चार दुर्घटनामा किन २१ जनाको ज्यान गयो?
हरेक दिन कम्तीमा ७ जनाको ज्यान लिने सडक सुरक्षित बनाउन सरकारले के–के काम गर्दैछ?
यसको चर्चा गर्नुअघि कुलेखानी–भीमफेदी सडकमा बिहीबार भएको दुर्घटनाको कुरा गरौं। यो दुर्घटनाले नयाँदेखि पुराना दलका नेतालाई परम्परागत पाराका समवेदनाका साथै उचित क्षतिपूर्ति माग गरिएका वाक्य सर्वत्र गर्न कर लगाइएको छ।
माइक्रोबस दुर्घटनालगत्तै मकवानपुर जिल्लामा गठित छानबिन समितिलाई काम सक्न ७ दिनको समय दिइएको छ। तर घटनाबारे जानकार त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी लगायत जिल्लाका सुरक्षा निकाय प्रमुखले दुर्घटनाको सम्भाव्य कारण अनुमान गरेका छन्
'गाडी चालकले राति १ बजे नै उठेर, घरघर गएर यात्रु उठाएर २ बजेतिर काठमाडौं छोडिसकेको देखिन्छ। घटना हुँदा उनी अत्यन्त थकित र अनिँदो हुनुपर्छ,' अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'फेरि त्यो क्षेत्रमा राति र बिहान बाक्लो हुस्सु लाग्छ। त्यस कारण पनि उनले सही निर्णय लिन नसकेर गाडी खसेको हुन सक्छ।'
प्रजिअ अधिकारीले अनुमान गरेको अर्को चिन्ता झनै डरलाग्दो हुन सक्छ।
'प्रायः इभीहरूमा अंग्रेजी भाषामा स्वचालित चेतावनी दिने प्रणाली हुन्छ। ती चेतावनी बेवास्ता गरे इन्जिन बन्द भएर गाडी पूरै फेल हुन सक्छ। ती चालकले अंग्रेजीमा आउने चेतावनी नबुझेर पो दुर्घटना भएको हो कि? हाम्रो छानबिन जारी छ,' उनले भने।
तर नियन्त्रण गुमाएर भिरबाट गाडी गुल्टिएपछि ती चालक पनि जीवित रहेनन्। त्यसैले ठ्याक्कै के भएको थियो, त्यसको जबाफ पाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ।
'त्यो गाडी राति चल्ने अनुमति कसले दियो? अनि त्यति लामो दुरीमा इभी चलाउने अनुमति किन दिइन्छ?,' नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले प्रश्न गरे, 'देशभर सयौं इभी बिना नियमन र पूर्वाधार कुदिरहेका छन्। उचित सीप, तालिम र मर्मतसम्भार पूर्वाधार नहुँदा दुर्घटना जोखिम बढ्छ।'
नयाँ सरकारले गत असार १६ गतेदेखि सार्वजनिक सवारी साधनले पालना गर्नुपर्ने सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री मापदण्ड—२०८३ लागू गरेको छ। तर कमै चालकले मात्र अंग्रेजी भाषा र डिजिटल प्रविधि बुझ्ने हुँदा त्यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कठिन भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिष गजुरेल आफै यातायात इन्जिनियर एवं सडक सुरक्षा अभियानी हुन्।
संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका गजुरेलका अनुसार नयाँ संसद र नयाँ सरकार चुनिएयता सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापनको अवस्था सुधार्न आवश्यक कानुन तथा नीति सुधार गर्ने काम सुरू भइसकेको छ।
यातायात नीति–२०५१ परिमार्जनको कामसँगै सडक सुरक्षा विधेयक संसदमा पेस भइसकेको छ। साथै यातायात व्यवस्था ऐन समेत परिमार्जन गर्ने काम सुरू भइसकेको छ।
ती सबै नीतिनियम पारित भएपछि यातायात क्षेत्र थप व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न बाटो खुल्ने उनको अपेक्षा छ।
उनले भने, 'सडक सुरक्षा ऐन भएपछि सडक सुरक्षा परिषद गठन हुन्छ, जसले सडक थप सुरक्षित बनाउने कामसँगै २४ घण्टा निगरानी गर्न थाल्छ। परिषदको अधीनमा रहेर सडकको छेउमा बार तथा सुरक्षा संकेतजस्ता सुरक्षा पूर्वाधार बनेपछि यात्रा थप सुरक्षित हुनेछ।'
तर जानकारहरू भन्छन्— सुरक्षित यात्राका लागि सुरक्षा पूर्वाधारसँगै चालक अनुशासन, सवारी साधनको अवस्था र गुणस्तर जाँच तथा नियन्त्रण उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
उदाहरणका लागि सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षणका लागि बनाइएका जाँच केन्द्रहरू काम नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
यातायात महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाको भनाइमा नियम, कानुन र अनुशासनको अभावमा यातायात क्षेत्रमा भद्रगोल भएको दछ। कानुनहीनता हावी छ।
'यहाँ लामो दुरीमा जाने यात्रुको टिकट त काटिएको हुँदैन। घाइते वा मृतकको नाम त परिचयपत्र हेरेर थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ। अवस्था एकदमै भयावह छ। सडक सुरक्षाका लागि न पहिलेका दल गम्भीर थिए, न अहिलेको सरकार नै गम्भीर देखिएको छ,' उनले भने।
उनको गुनासो त्यहीँ रोकिएन।
'अब मंसिर लाग्दैछ। विवाह, भोजभतेर र पिकनिकहरू सुरू हुन्छन्। बसको क्षमताभन्दा धेरै मानिस अझ छतमा चढेर जन्ती गइरहेका हुन्छन्, पिकनिक गइरहेका हुन्छन्। सिट संख्याभन्दा बढी हुने यात्रु बन्न तपाईं अघि सर्ने कि नसर्ने? घुमाउरो उकालोमा फोनमा लामो कुरा गरिरहेको ड्राइभरलाई फोनमा कुरा नगर भनेर तपाईंले सम्झाउने कि नसम्झाउने?'
***
यो पनि पढ्नुहोस् –
सानो गाडी बेपत्ता भएपछि प्रश्न– राजमार्ग सुधार्न के गर्दैछ सरकार?
बसको घातक ठक्कर लगत्तै गुम्यो आयुषाको ज्यान, दुर्घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्दैन?
