सरकारले कीर्तिपुरिस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) बीच नयाँ सम्झौता हुने बताएको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउने क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले त्रिवि मैदानको विषयमा नयाँ सम्झौता हुने बताएका हुन्।
यसअघि विश्वविद्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गराउन सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। त्रिवि र क्यानबीच मैदानको सम्झौता यसै महिना सकिँदैछ। त्यसैले मैदानको विषयमा विश्वविद्यालयले क्यानलाई पत्र समेत पठाएको थियो।
मन्त्रीलाई पत्रकारले मैदानको विषयमा प्रश्न गरेपछि उनले त्रिविसँग सकारात्मक कुरा भइरहेको बताएका हुन्।
‘आज विहान त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीसँग मेरो बैठक थियो। सकारात्मक कुरा भएको छ। खाली गराउने उद्देश्य होइन। भाडा सम्झौता सकिएकाले फेरि सम्झौता गर्नु पर्नेछ। फेरि नयाँ खालको सम्झौता हुन्छ। त्यस्तो समस्या छैन। भत्कदैन,’ मन्त्री पोखरेलले भनाइ छ।
विश्वविद्यालयले भोकाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका जग्गा तथा अचल सम्पत्ती ३५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना प्रकाशन गरेसँगै नेपाली क्रिकेट बृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको थियो।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले त्रिवि मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा अघि बढाएकाले मैदान त्यसै खाली हुने अवस्था भने छैन। गत वर्ष मात्र शहरी विकास मन्त्रालयले मैदानमा ९० करोड खर्चमा १० हजार क्षमताको प्यारापिट र फ्लड लाइट समेत जडान गरेको थियो।
क्यानले आफ्ना सबै अधिकांस अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता यसै मैदानमा गर्दै आएकाले पनि सम्झौता थप गर्नका लागि अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको थियो।
गत चैत २३ गते बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले मैदानको करार सम्झौता थपका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान, किर्तिपुरको करार सम्झौता अवधि समाप्त हुन लागेको र उक्त खेलमैदानलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशालाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई फ्लड लाईट समेत जडान भएको र उक्त मैदान नेपाली क्रिकेट खेलको विकासको लागि अपरिहार्य रहेको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको करार सम्झौता अवधि थपका लागि तथा हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहत संचालनमा रहेको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदान यस संघलाई हस्तान्तरण गरिदिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ क्यानको निर्णयमा उल्लेख छ।
त्रिविले भने वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना निकाल्दै आफ्नो जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो।
‘नेपाल सरकारलगायत दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोकाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्ती यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाली गरीग/गराई त्रभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउन हुन सम्बन्धित सबै जानकारीका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ साल चैत २३ गतेको निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले त्रिवि र क्यानबीच समन्वय गर्ने काम भइरहेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘त्रिविमा शहरी विकास मन्त्रालयले यसअघि प्यारापिट र फ्लडलाइट जडान गरेको थियो। अहिले यो सम्झौता थप गर्ने विषयमा सहजिकरण भइरहेको छ,’ मेहताले सेतोपाटीसँग भने।
-1776688738.jpg)
