नेपाली खेलकुद संघहरू मध्ये धेरै आर्थिक करोबार गर्ने र चलायनमान नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा नवीकरण नभएको खुलेको छ।
राखेपका संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राईका अनुसार क्यान यो वर्ष नवीकरण भएको छैन।
उनका अनुसार नवीकरणका लागि विभिन्न कागजात चाहिने पनि मुख्य गरी तीन वटा विषयमा नेपालका खेल संघ अल्झने गरेका छन्।
मुख्य गरी नवीकरणका लागि अडिट रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन र कर चुक्ता चाहिन्छ।
क्यानको पनि अडिट रिपोर्ट र कर चुक्ताका कारण नवीकरणका नभएको केन्द्रीय सदस्यहरूको दाबी छ।
त्यसो त क्यानले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा २०८१ को कात्तिकपछि गर्न सकेको छैन। २०८१ को कात्तिकमा साधारणसभा गरेपछि क्यानले २०८२ को असारसम्मका लागि नवीकरण गरेको थियो।
तर त्यसपछि साधारणसभा गर्न नसक्दा क्यानको नवीकरणको विषय अल्झिएको हो।
नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो र दोस्रो संस्करणको हिसाबको विषयमा क्यानभित्रै विवाद छ। जसका कारण क्यानले अडिट रिपोर्ट आफ्नो केन्द्रीय सदस्यलाई समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
यसअघि क्यानले यहि वैशाख २६ र २७ गते विराटनगरमा वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो। साधारण सभाको क्यानले अन्तिम तयारी गरिसकेको छ। त्यसपछि मात्र क्यानको नवीकरण प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।
सोमबार मात्र क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो संस्था अपारदर्शी भएको र सुशासन कामय गर्न नसकेको भन्दै नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पुगेका थिए।
क्यानका नौ जना केन्द्रीय सदस्यको नाममा खेलकुद परिषदमा निवेदन दर्ता भएको थियो।
निवेदनमा दर्ता गर्नेमा उपाध्यक्ष रोशन सिंहसहित केन्द्रीय सदस्य प्रदीप मजगैयाँ, माधव कर्माचार्य, बिरेन्द्र चन्द, अर्जुन पौडेल, जयन्ती भट्ट, दिवाकर घले, दुर्गा राज पाठक र बिक्रम बिष्ट छन्। यद्यपी निवेदनमा घले र बिष्टले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
निवेदनमा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) सिजन २ सम्बन्धी सम्पूर्ण वित्तीय तथा प्रशासनिक कागजात र अटिड रिपोर्ट उपलब्ध गराइदिने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्रत्यक्ष निगरानीमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र छानबिन प्रक्रिया समयमा रूपमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्न माग गरिएको छ।
यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरुले नेपाल प्रिमियर लिगको हिसाब पारदर्शी नभएको र हिसाब विवरण माग गरेका थिए। तर उपलब्ध नभएपछि उनीहरूले पछिल्लो बोर्ड बैठक बहिष्कार समेत गरेका थिए। यसका बावजुद क्यानले बहुमतको आधारमा नेपाल प्रिमियर लिगको हिसाबसहित विभिन्न निर्णय गरेको थियो।
खेलकुद परिषदलाई उनीहरूले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थाभित्र देखिएका गम्भीर वित्तीय, प्रशासनिक, प्रक्रियागत तथा सुशासनसम्बन्धी विचलनप्रति तपाईँको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक सूचना र काजगात उपलब्ध गराइ सुशासन कायम दिनुहुन औपचारिक रूपमा निवेदन पेश गर्दछौं।’
बोर्ड सदस्यहरुले नेपालको ऐनअनुसार पाउनु पर्ने सूचना लुकाएर क्यानले पारदर्शितता काम गर्न नसकेको पनि आरोप लगाएका छन्।
क्यानले प्रत्येक वर्ष निर्धारित समयसीमाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुपर्ने दायित्व रहे पनि २०८१ को कात्तिकपछि साधारणसभा नगरेको र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि साधारणसभाबाट पास नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।
२०८१ मंसिर भएको नेपाल प्रिमियर लिगको आयोजनादेखि नै पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नहरू निरन्तर उठ्दै आएका छन्। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरीहरू दर्ता भइसकेका छन्। खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् स्वयंले विभिन्न समयमा दुई वटा छानबिन समिति गठन गरेको भए पनि ती छानबिनको निष्कर्ष, पारदर्शिता र कार्यान्वयनबारे स्पष्टता आएको छैन ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि एनपिएलको विषयमा सूचना माग गर्दै निवेदन परेको तथा माग गरिएको सूचना समेत क्यानले उपलब्ध गराएको छैन।
२०८२ साल फागुन १२ गते एनपिएल सम्बन्धी अनियमितताको विषयमा औपचारिक उजुरी दर्ता भएको र त्यसपश्चात् छानबिन कार्यदल गठन भए पनि प्रभावकारी परिणाम नआएकोमा केन्द्रीय सदस्यले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
एनपिएलको दुवै सिजनको सम्बन्धी आय-व्यय विवरण, अडिट रिपोर्ट, सम्झौता/करारनामा र भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबार सम्बन्धि आठ जना बोर्ड सदस्यहरूले बारम्बार औपचारिक रूपमा माग गर्दा पनि हालसम्म उपलब्ध गराइएको छैन।
२०८२ साल साउन महिनामा बसेको बोर्ड बैठकले सम्बन्धित आठ जना सदस्यहरूले लिखित माग गरेको प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउने र एनपिएलको वित्तीय विवरण अध्ययनपश्चात् मात्र सम्बन्धित प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरि बोर्डको सामूहिक निर्णय प्रक्रियामाथिको अवज्ञा मात्र नभई संस्थागत शासन प्रणालीको गम्भीर हनन भएको केन्द्रीय सदस्यहरुको भनाइ छ।
२०८२ साल साउनको बोर्ड बैठकले हिसाब-किताब माग गर्ने सदस्यहरूलाई प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको तथा हिसाब अध्ययनपश्चात् मात्र पास गर्ने निर्णय पनि भएको थियो। तर पनि क्यानले अहिलेसम्म पनि कुनै सूचना नदिएको केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन्।
