नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) भित्रको विवाद चर्कदै गएको छ। एनओसीको यसअघि दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका ध्रुवबहादुर प्रधान र जीवनराम श्रेष्ठका समूह विवादमा आमनेसमाने भएका छन्।
गत मंसिरमा जीवनराम श्रेष्ठले आफू तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुन विशेष साधारण सभा बोलाएपछि सरकारले त्यसलाई खेलकुद ऐनविपरित भएको भन्दै अवैधानिक कदम भनेको थियो। त्यसपछि सुरु भएको ओलम्पिक कमिटीको विवाद जटिल बन्दै गएको छ।
खेलकुद ऐनमा कुनै पनि खेल संघमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा निर्वाचित नुहन सक्ने व्यवस्था छ। तर ओलम्पिक कमिटी अरू खेल संघ झैं नभएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहने सक्ने बताउँदै सरकार र अदालतको आदेशविपरित जीवनराम तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिएका थिए।
यसरी सरकार र अदातलको आदेश नमानेपछि कडा कदम लिँदै आएको खेलकुद मन्त्रालयले सरकरी मान्यता पाएका २३ खेल संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।
त्यसकै नतिजास्वरूप हालका मानार्थ अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा गत साउन २६ गत तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो।
तदर्थ समितिले ओलम्पिकमा आबद्ध २७ मध्ये २३ संघका प्रतिनिधिको समर्थन आफूलाई रहेको बताएको छ। तर कतिपय संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छैन।
गत बिहीबार तदर्थ समितिका संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधानले वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठतर्फ संकेत गर्दै विधि, मूल्य र मान्यता मिचिएको तथा स्वेच्छाचारिता हाबी भएकोले समस्या समाधानका लागि संयोजक बनेको बताएका थिए।
तदर्थ समितिका प्रवक्ता समिम मिया अन्सारीले आफूहरू कुनै नयाँ ओलम्पिक कमिटी नभई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) बाट मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी नै भएको दाबी गरेका थिए।
उनीहरूले जीवनराम श्रेष्ठलाई अवैधानिक रूपमा आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याएको र विधानविपरीतका गैरकानुनी काम कारबाही गरेको आरोप लगाएका थिए। विशेषगरी, विधानका दफा २५ (१) र ४० मा गरिएका संशोधनहरू जीवनराम श्रेष्ठको एक अधिकारवाद र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई अन्त्य हुन नदिने उद्देश्यले गरिएको आरोप छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठको ४ वर्षे कार्यकाल २०८० भदौ १९ गते समाप्त भए पनि आवधिक निर्वाचन नगरी विधानमा व्यवस्था नभएको १ वर्ष ३ महिना अतिरिक्त कार्यकाल थपेको तदर्थ समितिको भनइ छ।
यता, जीवनराम श्रेष्ठले भने आफू ओलम्पिकको विधानअनुसार अध्यक्ष भएको र सरकारका कदमलाई 'सरकारी हस्तक्षेप' को संज्ञा दिँदै आएका छन।
गत शुक्रबार जीवनरामनेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको बोर्ड बैठक बसेको थियो। बिहीबार तदर्थ समितिले विभिन्न आरोप लगाएपछि उक्त बैठक बसेको हो।
जीवनरामको अध्यक्षतामा बसेको ३१औं कार्यसमितिको बैठकले तदर्थ समितिका ९ जना सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो।
ओलम्पिक बडापत्र र नेपाल खेलकुद विकास ऐन २०७७ को व्यवस्थाविपरीत घोषणा गरिएको भन्दै ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको थियो। जीवनराम नेतृत्वको कमिटीले खेलकुद ऐनमा व्यवस्था भएको एकै प्रकृतिका दुई संघ गठन हुन नसक्ने व्यवस्था तदर्थ समिति गठन भएर उल्लंघन भएको बताउँदै आएको छ।
उक्त बैठकले स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई पनि पठाइने निर्णय गरेको थियो। साथै, ओलम्पिक कमिटी, आइओसी, ओसिए र एनओसीको लोगोको अनधिकृत प्रयोग रोक्न र ओलम्पिक भवनको प्रयोगमा बन्देज लगाउने निर्णय पनि गरिएको थियो।
शनिबार तदर्थ समितिले जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई लक्षित गर्दै दुई वटा विज्ञप्ति निकालेको थियो।
श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको २०८२ भदौ ७ गतेको बैठक र स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको तदर्थ समितिले घोर भर्त्सना गरेको थियो।
उक्त बैठकलाई अनधिकृत र गैरकानुनी भनिएको छ। तदर्थ समितिले आफूहरू पुष १३, २०८० गते गैरकानुनी निर्वाचन र विधान संशोधनपश्चात गठन भएको तथाकथित कार्यसमितिले गरेको अवैध कामको विरोधमा गठन भएको दाबी छ।
यस्तै तदर्थ समितिको सचिवालय व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक निलेन्द्रराज श्रेष्ठले जीवनराम श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै बुझबुझारथ गर्न पठाएको पत्र शनिबार नै सार्वजनिक भयो।
पत्रमा, जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमिति गत २०८२ भदौ २ गतेदेखि निस्क्रिय भई विघटन भएको भन्दै चलअचल सम्पत्ति, नगद तथा जिन्सी सामग्री र बैंक खातासमेत तीन दिनभित्र तदर्थ समितिलाई बुझबुझारथ गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसरी मानार्थ अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा रहेको तदर्थ समितिले वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै आएको छ। यसले विवाद समाधानको सट्टा थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।
-1746009348.jpg)
