नेपालको पछिल्लो बाढी केवल राष्ट्रिय विपत्ति होइन; यो विश्वव्यापी जलवायु व्यवस्थाको संरचनात्मक अन्यायको कठोर प्रमाण पनि हो।
२०२६ अगस्ट २६ को दिन नेपालका लागि केवल अर्को प्राकृतिक विपत्तिको दिन मात्र थिएन। हिमाल, हिमनदी, नदी र बस्तीबीचको पुरानो सम्बन्ध एकाएक विनाशकारी रूपमा बदलियो।
घर बगे, सडक र पुल भत्किए, जलविद्युत संरचना क्षतिग्रस्त भए, जीविका हराए, परिवार टुटे। सयौं होइन, हजारौं जीवन यस त्रासदीले प्रभावित गर्यो। तर यतिमा मात्र कुरा समाप्त हुँदैन।
नेपालले आज एउटा अझ गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ — जब हिमाल रून्छ, न्याय कसका लागि मागिन्छ? त्यो न्याय कसले दिन्छ? र, कसरी दिन्छ?
नेपालको पछिल्लो बाढीलाई केवल मानवीय संकटका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले विश्वव्यापी जलवायु व्यवस्थाको एउटा गम्भीर संरचनात्मक कमजोरी उजागर गर्छ— जसले जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा कम योगदान दिएका छन्, जससँग आर्थिक र प्राविधिक क्षमता सीमित छ, र जसले सबैभन्दा गम्भीर जोखिम भोगिरहेका छन्, उनीहरू नै अनुकूलन, विनाश, पुनर्निर्माण र भविष्यको जोखिमको ठूलो आर्थिक भार बोक्न बाध्य छन्।
त्यसैले नेपालले अब केवल सहानुभूति माग्ने होइन। नेपालले जलवायु न्यायको स्पष्ट, सैद्धान्तिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दाबी अगाडि सार्नुपर्छ।
यी पाँच विषयलाई नेपालको जलवायु न्यायको आधार बनाउन सकिन्छ।
नेपालको विपत्तिलाई केवल मानवीय सहायता होइन, 'हानि तथा क्षति' को न्यायका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ
मानवीय सहायता एउटा तत्काल प्रश्नको उत्तर हो, विपत्तिपछि मानिसलाई कसरी बचाउने? तर जलवायु न्यायले अझ गहिरो प्रश्न सोध्छ, विश्वव्यापी जलवायु संकट सिर्जना गर्न अत्यन्त कम योगदान दिएको, तर अत्यन्त गम्भीर क्षति भोगिरहेको मुलुकले किन त्यो क्षतिको अधिकांश आर्थिक भार आफै बोक्नुपर्छ?
यहीँ अनुकूलन र हानि तथा क्षतिबीचको भिन्नता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुकूलनको उद्देश्य भविष्यमा हुन सक्ने जलवायु असरलाई कम गर्नु हो। तर हानि तथा क्षति भने त्यो चरण हो जहाँ न्यूनीकरण पर्याप्त भएन, अनुकूलनले जोगाउन सकेन, र क्षति वास्तविक बनिसकेको छ।
घर बगिसकेको छ भने त्यो केवल अनुकूलनको प्रश्न होइन।
खेतीयोग्य जमिन नष्ट भइसकेको छ भने त्यो केवल सहनशीलता निर्माणको प्रश्न होइन। मानिसको ज्यान गइसकेपछि उसलाई 'अझ लचिलो बन्नुहोस्' भन्नु न्याय होइन।
त्यसैले नेपालको गहिरो सिद्धान्त यस्तो हुनुपर्छ।
जलवायु जोखिम आर्थिक दायित्वमा परिणत हुनु हुँदैन। नेपाल जति जोखिममा पर्छ, त्यति नै ऋण लिएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु विश्वव्यापी न्याय होइन। हानि तथा क्षतिको वित्त नयाँ, अतिरिक्त, पूर्वानुमेय र मुख्यतः अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ। जलवायु विपत्तिलाई सार्वजनिक ऋणमा रूपान्तरण गर्नु हुँदैन।
साझा तर विभेदित जिम्मेवारीसँग साझा तर विभेदित वित्तीय दायित्व पनि हुनुपर्छ
विश्व जलवायु व्यवस्थाले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ कि सबै देशलाई एउटै ऐतिहासिक जिम्मेवारी, एउटै क्षमता र एउटै विकास अवस्था भएकोजस्तो व्यवहार गर्न सकिँदैन।
तर यदि विभेद केवल उत्सर्जन घटाउने भाषामा सीमित रह्यो, र वित्त, प्रविधि, अनुकूलन तथा पुनर्निर्माणको वास्तविक साधन पुरानै शक्ति सन्तुलन अनुसार बाँडियो भने त्यो विभेद अधुरो हुन्छ।
राहुल मोहन्तीको तेस्रो विश्व दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण आलोचना गर्छ— आधुनिक जलवायु व्यवस्था अघि बढ्दै जाँदा स्पष्ट विभेदको सिद्धान्त कमजोर भएको छ, जबकि अनुकूलन, जलवायु वित्त र हानि तथा क्षति जस्ता दक्षिणी विश्वका प्राथमिक मुद्दाहरू निरन्तर ढिलो भएका छन्।
एलिसा मोर्गेराको निष्पक्ष र न्यायोचित लाभ बाँडफाँटको अवधारणाले यसलाई अझ गहिरो बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विभिन्न क्षेत्रमा विकासशील देशहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र आर्थिक तथा गैरआर्थिक लाभमा विशेष ध्यान दिने प्रवृत्ति देखिन्छ।
नेपालले त्यसैले भन्नुपर्छ— विभेदित जिम्मेवारी, विभेदित वित्त र विभेदित पहुँचबिना अपूर्ण छ।
ऐतिहासिक उत्सर्जन, वर्तमान आर्थिक क्षमता र जलवायु जोखिमले केवल कसले कति उत्सर्जन घटाउने भन्ने होइन, कसले कति वित्त उपलब्ध गराउने, कसले प्रविधि साझा गर्ने, कसले पुनर्निर्माणको भार वहन गर्ने र कसले वैज्ञानिक क्षमता निर्माणमा सहयोग गर्ने भन्ने कुरालाई पनि आकार दिनुपर्छ।
यसको अर्थ नेपालले अझ सशक्त रूपमा माग गर्नुपर्छ — जलवायु अनुदान, हानि तथा क्षति वित्त, सहुलियतपूर्ण वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, हिमनदी र जलवायु विज्ञान क्षमता, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु सहनशील पूर्वाधार। अन्यथा साझा तर विभेदित जिम्मेवारी भाषामा न्यायपूर्ण देखिए पनि व्यवहारमा आर्थिक रूपमा तटस्थ रहन्छ।
जलवायु वार्तामा समान कुर्सी हुनु र समान शक्ति हुनु एउटै कुरा होइन
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताले सबै राष्ट्रलाई सार्वभौम समान मान्छ। तर औपचारिक समानता र वास्तविक समानता फरक हुन्छ। धनी मुलुकहरू ठूलो कूटनीतिक टोली, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विशेषज्ञ, जलवायु वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, तथ्यांक विशेषज्ञ र प्राविधिक मोडलरसहित वार्तामा प्रवेश गर्न सक्छन्।
विकासशील र साना मुलुकहरूले एउटै समयमा चलिरहेका धेरै वार्ता प्रक्रिया सीमित जनशक्ति र सीमित प्राविधिक क्षमताबाट सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ — यदि कुनै मुलुकसँग आफ्नै जोखिम प्रमाणित गर्न आवश्यक विज्ञान, तथ्यांक र कानुनी क्षमता नै छैन भने उसलाई वार्तामा बराबर भनिनु कति वास्तविक हो?
नेपालको सन्दर्भमा यो अझ गम्भीर छ।
हिमनदी पग्लिनु, हिमताल फुट्नु, उच्च हिमाली जलप्रवाह परिवर्तन हुनु, अतिवृष्टि, नदी प्रणालीको जोखिम, बस्तीको संवेदनशीलता र भविष्यको आर्थिक क्षति— यी सबै प्रमाणित गर्न नेपाललाई आफ्नै दीर्घकालीन वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षमता चाहिन्छ।
नेपालले स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका लागि माग गर्नुपर्छ—हिमनदी तथा क्रायोस्फियर अध्ययन, जलवायु कारणसम्बन्धी वैज्ञानिक विश्लेषण, जलप्रवाह र बाढी मोडलिङ, जलवायु क्षति मूल्यांकन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी क्षमता, र जलवायु वार्ता सहयोग। यो केवल 'क्षमता विकास' होइन। यो प्रक्रियागत जलवायु न्याय हो।
जलवायु वित्तले नेपालको स्वायत्तता बढाउनुपर्छ, निर्भरता होइन
नेपाललाई कति पैसा आयो भन्ने मात्र प्रश्न पर्याप्त छैन। त्यसभन्दा गम्भीर प्रश्नहरू छन् — कसले परियोजना बनाउँछ? कसले सर्त राख्छ? कसले प्रविधिको स्वामित्व राख्छ? कसले तथ्यांक नियन्त्रण गर्छ? ऋण कसले तिर्छ? स्थानीय समुदायको भूमिका के हुन्छ? दस वर्षपछि नेपाल पहिलेभन्दा सक्षम हुन्छ कि अझ निर्भर?
मोर्गेरा चेतावनी दिन्छिन् कि प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास उपयोगी भए पनि बाह्य रूपमा तयार गरिएका समाधानले निर्भरता सिर्जना गर्न सक्छन् वा दातामुलुकलाई अनुचित प्रभाव दिन सक्छन्।
नेपालको लागि त्यसैले एउटा स्पष्ट सिद्धान्त आवश्यक छ — न्यायपूर्ण जलवायु वित्तले स्वायत्तता निर्माण गर्नुपर्छ, निर्भरता होइन।
यसका लागि नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्छ — ऋणभन्दा अनुदान, स्थानीय स्वामित्व भएको पूर्वाधार, सस्तो वा खुला प्रविधि पहुँच, नेपाली प्राविधिक जनशक्ति विकास, नेपालकै नियन्त्रणमा रहेको जलवायु तथ्यांक, स्थानीय वैज्ञानिक संस्था सुदृढीकरण, र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता।
विपत्तिपछि पुनर्निर्माण गर्न ऋण लिन बाध्य पारियो भने एउटा विचित्र अन्याय हुन्छ— जलवायु संकटको पीडित देशले त्यही संकटबाट उठ्न ब्याज तिर्नुपर्छ।
यो जलवायु न्याय होइन।
न्याय नेपालसम्म आइपुगेर रोकिनु हुँदैन; त्यो पीडितसम्म पुग्नुपर्छ
तेस्रो विश्व दृष्टिकोणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने दक्षिणी विश्वका राज्यहरूलाई स्वचालित रूपमा निर्दोष वा न्यायपूर्ण मान्नु हुँदैन। राज्यभित्र पनि शक्ति असमान हुन्छ।
राज्यले पाएको जलवायु वित्त राजधानीमै रोकिन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थागत तहमा सीमित हुन सक्छ। ठूला परियोजनाले स्थानीय समुदायलाई फेरि विस्थापित गर्न सक्छन्।
त्यसैले न्यायको वास्तविक परीक्षण यस्तो हो —अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पीडितसम्म पुग्यो कि पुगेन?
नेपालमा जलवायु न्यायले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ— हिमाली समुदाय, बाढी र पहिरोबाट विस्थापित परिवार, साना किसान, आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय, महिला, बालबालिका, जीविका गुमाएका श्रमिक, र भविष्यका पुस्ता।
नेपालले एक सय मिलियन डलर पायो भने मात्र न्याय भयो भन्न सकिँदैन। न्याय त्यतिबेला हुन्छ जब सहायता घर गुमाएको परिवारसम्म पुग्छ। जब किसान फेरि उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छ। जब पहाडमा बस्ने समुदायलाई जोखिम नक्सा, पूर्वसूचना र सुरक्षित पूर्वाधार उपलब्ध हुन्छ। जब अर्को पुस्ताले पुनः उही असुरक्षा विरासतमा पाउँदैन।
त्यसैले नेपालको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय राज्यबाट अधिकारधारी जनतासम्म पुग्ने हुनुपर्छ।
जलवायु न्याय राष्ट्रहरूबीच मात्र होइन, पुस्ताहरूबीच पनि हो
नेपालले अब आफ्नो जलवायु कूटनीतिमा अन्तरपुस्ता समतालाई केन्द्रीय स्थान दिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर विशेषता यही हो, आज गरिएका निर्णयको मूल्य भोलि जन्मिने मानिसले तिर्न सक्छ। तर अन्तरपुस्ता न्यायलाई पनि केवल 'भविष्यका बच्चालाई बचाऔं' भन्ने भावनात्मक भाषामा सीमित गर्नु हुँदैन। नेपालको लागि यसको तीनवटा आयाम हुनुपर्छ।
पहिलो, पर्यावरणीय विरासत। भोलिको पुस्ताले बस्न योग्य हिमाल, पानी, वन, नदी र जैविक प्रणाली पाउनुपर्छ।
दोस्रो, विकासको विरासत। भविष्यका नेपालीले विकास गर्न, शिक्षा लिन, स्वास्थ्य सुधार गर्न, पूर्वाधार निर्माण गर्न र आर्थिक विकल्प रोज्न सक्ने वास्तविक स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ।
तेस्रो, वित्तीय विरासत। आजको जलवायु विपत्तिको पुनर्निर्माण गर्न लिइएको अत्यधिक ऋण भोलिका नागरिकको काँधमा थोपर्नु पनि अन्तरपुस्ता अन्याय हुन सक्छ।
त्यसैले नेपालको अन्तरपुस्ता दाबी दुईतर्फी हुनुपर्छ। नेपालले आफ्ना भविष्यका पुस्तालाई नष्ट भएको पर्यावरण हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन। तर विश्व समुदायले पनि नेपालका भविष्यका पुस्तालाई अरूले असमान रूपमा सिर्जना गरेको जलवायु जोखिम, ऋण र सीमित विकास विकल्पको विरासत छोड्नु हुँदैन।
यही अन्तरपुस्ता जलवायु न्याय हो।
नेपालको पछिल्लो विपत्तिपछि संसारले हामीलाई सहानुभूति दिन सक्छ। सहयोग पनि आउन सक्छ। तर यो क्षण केवल सहायता स्वीकार गर्ने क्षण भएर समाप्त हुनु हुँदैन।
नेपालले भन्न सक्नुपर्छ — हामीलाई सहायता चाहिन्छ, तर हामीलाई न्याय पनि चाहिन्छ।
हामीले केवल कति राहत पायौं भन्ने प्रश्न सोध्नु हुँदैन। हामीले सोध्नुपर्छ — कसले जलवायु संकट सिर्जना गर्न बढी योगदान दियो? कसले यसको मूल्य तिरिरहेको छ? पुनर्निर्माणको खर्च कसले बोक्छ? जलवायु वार्तामा नियम कसले बनाउँछ? प्रविधिको स्वामित्व कससँग रहन्छ? वित्त कसको नियन्त्रणमा हुन्छ?
र अन्ततः यी विभिन्न प्रश्नहरूको केन्द्रमा जलवायु न्यायलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले, जब हिमाल रून्छ, त्यो केवल नेपालको पीडा होइन। त्यो विश्वव्यापी न्याय व्यवस्थालाई सोधिएको प्रश्न हो।
***
(लेखक परिचय— डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी, वरिष्ठ जलस्रोत विज्ञ तथा उपाध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ, हाल अस्ट्रेलिया।
आदित्य राउत, हाल अस्ट्रेलियामा कानुन विषय अध्ययनरत।)
-1746009348.jpg)
