केही महिनायता बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभाव सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले २८ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ सापटी दिइसकेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै गभर्नर अधिकारीले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको पुस ५ गतेसम्म बैंकहरूलाई स्थायी तरलता सुविधामार्फत २५ खर्ब, ओभरनाइट रिपोबाट ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरिद गरेर २७ अर्बको तरलता प्रवाह गरिएको उनले बताए।
'हामीले बैंकहरूका समस्या समाधान निम्ति तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरूबारे छलफल गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'समस्या आउँछन्, आवश्यक उपाय लागू गर्नेछौं। यी उपाय लागू गर्दा आइपर्ने अन्य समस्या न्यूनीकरण गर्दै लैजानेछौं।'
राष्ट्र बैंकले सोमबार मात्र केही उपभोग्य वस्तु तथा सामानको आयातमा कडाइ गरेको थियो। चाँदी, चिनीदेखि मदिरासम्मको आयातमा व्यवसायीले पूरा रकम आफैं जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि व्यवसायीले यस्ता सामान ल्याउन बैंकबाट ऋण पाउँथे।
गत चैतदेखि नै आयातमा उच्च वृद्धि भएको र यसमा बैंकहरूको धेरै पैसा बाहिरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यो नीति लिएको हो।
'अहिले तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण आयात बढ्नु हो,' गभर्नर अधिकारीले भने, 'त्यस कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका हौं।'
उनका अनुसार शोधनान्तर घाटा घटाउन केही वस्तुको आयातमा बैंकले कत्ति पनि ऋण नदिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, २०७९ असारसम्म बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकहरूको निक्षेप अहिले कोरोनाअघिको जस्तै भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तर कोरोनापछि कर्जाको माग निक्षेपका तुलनामा धेरै बढी भएकाले कर्जा-निक्षेप अनुपात खलबलिएको हो।
'यस वर्ष निक्षेप सय अर्ब बढेको छ। यो कोरोनाअघिकै हाराहारीको रकम हो। कर्जा भने ४३५ अर्बले बढ्यो,' गभर्नर अधिकारीले भने, 'त्यसैले तरलता अभावको अवस्था आएको हो।'
निर्यात कमजोर र आयातमा निर्भरता बढिरहेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रमा तरलता समस्या दोहोरिने गरेको पनि उनले बताए।
कोरोनाका कारण शिथिल अर्थतन्त्र पुनरूत्थान क्रममा रहेको र आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यसबीच निर्यात वृद्धि भए पनि त्यसको तुलनामा आयात एकदमै बढेकाले खर्च बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्समा कमी आएकाले चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाको स्थिति उत्पन्न भई विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए।
तरलता समस्या सल्टाउन भनेरै सरकारले यसअघि नै स्थानीय तहले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ। पहिले यस्तो रकम ५० प्रतिशत मात्र परिचालन गर्न पाइन्थ्यो। सरकारले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि यो सुविधा दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई यहाँ बैंक खातामा पैसा राख्दा अहिलेको तुलनामा एक प्रतिशत बढाएर दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस ७ गतेसम्म ९२ अर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जा सुविधा स्वीकृत भइसकेको छ। यसले बजारमा तरलता प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने गभर्नर अधिकारीले बताए।
