राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ल्याएको मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याजदर बढाउने देखिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको पुँजी दबाबमा राहत दिनेछ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याजदर बढाउने देखिएको हो।
अब बैंकहरूले बजारबाट पैसा संकलन गर्न नसके राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम सुविधाका रूपमा पाउने पुँजीको ब्याजदर ८.५ प्रतिशत तोकिएको छ। यसको अर्थ बजारमा निक्षेपलाई दिने ब्याजदर अहिलेभन्दा थप माथि पुग्नेछ।
हाल बैंकहरूले सात दिनका लागि प्राप्त गर्ने यस्तो स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ७ प्रतिशत छ। कोभिडलगत्तै यस्तो सुविधामा दिइने रकमको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झारिएको थियो।
अब अस्थायी तरलता सुविधा ५ दिनका लागि मात्र दिइने भएको छ। यस्तो सुविधा बैंकहरूको निक्षेपको एक प्रतिशत मात्र दिइनेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सापटी दिने अर्को नीतिगत दर पनि ५.५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ।
बैंकहरूमा रकम बढी भएर राष्ट्र बैंकले खिच्नुपरेमा समेत यस्तो पुँजीका लागि ब्याजदर बढाएको छ।
अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत् पुँजी खिच्दा ५.५ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ। हाल यसको ब्याजदर ४ प्रतिशत छ। बैंकहरूले पुँजी अभाव हुँदा एकअर्कासँग लिने सापटीको ब्याजदरलाई समेत नीतिगत दर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले तलमाथि भए राष्ट्र बैंकले रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला गरेर पैसा प्रणालीमा पठाउने भएको छ।
त्यस्तै निक्षेप संकलनको दरभन्दा अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा धेरै घट्न गएमा निक्षेप संकलन खुला गर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात पनि आगामी भदौ १ बाट लागू हुने गरी ४ प्रतिशत पुर्याउने भएको छ।
हाल बैंकहरूले निक्षेप र पुँजी स्रोतका आधारमा ३ प्रतिशत मात्र नगद मौज्दात राखे हुने व्यवस्था छ। यसले पनि बैंकहरूले आम्दानी गर्न नपाउने गरी राखिने पुँजी बढ्ने छ।
यसले बैंकहरूको पुँजी लागत अहिलेभन्दा केही वृद्धि हुने भएकाले कर्जाको ब्याजदर बढाउन सहयोगी हुने भएको छ।
राष्ट्र बैंक कर्जाको ब्याजदर बढाएर बजारको मागमा कमी ल्याउने उपायमा गएको हो।
यो उपाय अपनाइरहँदा बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा ज्यादै अप्ठ्यारो आउन नदिन पनि राष्ट्र बैंक सजक भएको देखिएको छ।
विशेषगरी वार्षिक रूपमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको विस्तार १२.६ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको छ। अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे ६ खर्ब रूपैयाँ कर्जा विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ।
साउन सुरूदेखि नै पुँजी अभावमा देखिएका बैंकहरूलाई आवश्यक कर्जा विस्तारमा समस्या आउन नदिन पुँजी स्रोतहरूको व्यवस्था गरिदिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि गत असारबाट कर्जा–निक्षेप अनुपातमा ऋणपत्र जोड्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, अब भने बैंकहरूले ऋणपत्रलाई ०८० असारसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। यसले अब बैंकले पुन: करिब एक खर्ब रूपैयाँ पुँजी स्रोत पाउने देखिएको छ।
त्यस्तै, बैंकहरूले साउनबाट पुँजी कोष बढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले हाललाई भने यसलाई पर धकेलेको छ।
हाल बैंकहरूले ११ प्रतिशत बराबर रकम पुँजी कोषमा राख्नु पर्दछ। काउन्टर साइक्लिकल बफर अन्तर्गत साउनबाटै थप दुई प्रतिशत रकम यस्तो पुँजी कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिन लागिएको थियो। तर, अब बैंकहरूले ०८० साउनबाट मात्रै थप दुई प्रतिशत पुँजी कोषमा राखे हुने भएको छ। यसले पनि बैंकहरूलाई लगानी योग्य पुँजी प्राप्त हुनेछ।
बैंकहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत नै प्रयोग गर्न पाउने गरेर केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएको छ। यसले पनि बैंकहरूले करिब एक खर्ब ४० अर्ब बराबरको स्रोत पाउने भएका छन्। यसअघि यस्तो कोषको ५० प्रतिशत रकममात्र निक्षेपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले करिब ६० अर्ब पुँजी बैंकहरूबाट गुम्ने अवस्था थियो।
