अहिले नेपालको कुल जडित जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८४ प्रतिशत बराबर छ। निजी क्षेत्र नआएको भए देशको महत्वपूर्ण स्रोतको सदुपयोग अहिलेकै दरमा हुन सम्भव हुन्थेन।
अहिले सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै यही समूहबाट छन्।
यसका बाबजुद जलविद्युत क्षेत्र विवाद वा समस्यारहित छैन।
हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि आयोजनाको भविष्यप्रति लगानीकर्ताहरूमा सन्देह बढेको छ। आयोजना प्रवर्द्धकहरूप्रति आम लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नियामक धितोपत्र बोर्डले पनि जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर निष्कासनमा कडाइ गर्ने संकेत गरिरहेको छ। यिनै विषयमा रहेर हामी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन (लामा) सँग कुराकानी गरेका छौं।
हामीले मुख्य रूपमा यी प्रश्नमा रहेर कुराकानी गरेका छौं।
— हालैको बाढीबाट प्रभावित कुन कुन जलविद्युत आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्भव छ? पुनर्निर्माणको काम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? पुनर्निर्माण हुन नसक्ने आयोजनाका लगानीकर्ताको लगानी के हुन्छ?
— एक हाइड्रोपावर कम्पनीको निर्माण ढाँचा फरक भएकाले बाढीबाट क्षति नभएको भन्ने सुनिएको छ। त्यस्तो मोडल अन्य आयोजना पुनर्निर्माणमा पनि अनुसरण गर्न सकिन्छ? कम्पनीहरूले सर्वसाधारणसँग पुनर्निर्माणका लागि फेरि पुँजी जुटाउन सक्ने अवस्था छ?
— अहिले धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थामा जलविद्युत आयोजनाहरूले किन विरोध गरिरहेका छन्? जलविद्युत् कम्पनीका लागि अरू क्षेत्रभन्दा फरक आइपिओ मापदण्ड किन आवश्यक छ?
— ऊर्जा उत्पादकहरूले 'पावर भ्यालू' समेत हेर्नुपर्ने माग गरेका छन्। पावर भ्यालू भनेको के हो र यसको मूल्यांकन कसरी गर्न सकिन्छ? बोर्डले ऋण–पुँजी अनुपात र ब्याज तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि हेर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। यसमा आपत्ति के हो?
— जलविद्युत कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र लगानीकर्ताप्रतिको जबाफदेहितालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्छन्। सेयर बजारमा सूचीकृत १११ मध्ये ६४ हाइड्रोले अहिलेसम्म एक पटक पनि लाभांश दिएका छैनन्। कतिपयले संस्थापक सेयरधनीको लकिङ अवधि खुल्ने बेलामा हकप्रदको योजना ल्याएर सेयर मूल्य टिकाउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यस्ता प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्ने?
— हाइड्रो कम्पनीका संस्थापकहरूले कम स्वपुँजी लगानी गरेर बैंकबाट ऋण लिने, सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाउने र आफूले गरेको लगानी पनि आयोजना निर्माणका क्रममा हुने ठेक्का लगायतका कामबाट असुल गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्ता स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कम्पनीभित्र कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ?
— यी तमाम समस्याका बाबजुद जलविद्युत आयोजनाको अवधि सकिएपछि के हुन्छ भन्ने विषय अझै टुंगो लागेको छैन। कतिपयले जलविद्युत्लाई जोखिमपूर्ण लगानी क्षेत्रसमेत भन्न थालेका छन्। दीर्घकालमा जलविद्युतमा लगानीको जोखिम र प्रतिफललाई कसरी हेर्नुपर्छ?
हेर्नुस् सेतोपाटीका विजयराज खनालले इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन (लामा) सँग गरेको कुराकानी विस्तृतमा—
.JPG)
