नेपालमा निजी तवरबाट हुने सेयर लगानी (प्राइभेट इक्विटी) तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा लगानीकर्ताको संरक्षण, कोषको पारदर्शिता र जोखिमअनुसारको नियमनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले कोषको वर्गीकरण, सम्पत्तिको मूल्यांकन, शुल्कको पारदर्शिता र लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको हो।
बोर्डको 'नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल पारिस्थितिक प्रणालीको मूल्यांकन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन, २०८३' प्रतिवेदनले नेपालमा यी क्षेत्र संस्थागत विस्तारको चरणमा रहे पनि यसको प्रभावकारी विकासका लागि नियामकीय सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हालसम्म १९ वटा विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकले सञ्चालन अनुमति पाएका छन्।
तीअन्तर्गत दर्ता भएका कोषले ४८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्।
नियमन र लगानीकर्ताको संरक्षणमा सुधार आवश्यक
बोर्डले निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोषलाई तिनको आकार, लगानी रणनीति र जोखिमअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सबै प्रकारका कोषलाई एउटै नियामकीय ढाँचामा राख्नुको सट्टा तिनको प्रकृतिअनुसार फरक व्यवस्था गर्दा नियमन प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, लगानीकर्तालाई संस्थागत, व्यावसायिक तथा उच्च सम्पत्ति भएका व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरी उनीहरूको लगानी क्षमता र जोखिम वहन गर्न सक्ने अवस्थाअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कोषले गरेको लगानीको स्वतन्त्र मूल्यांकन, व्यवस्थापन शुल्क तथा अन्य खर्चको पारदर्शिता र लगानीकर्तालाई नियमित वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कोषको सम्पत्तिको सुरक्षा र लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा समेत बोर्डले जोड दिएको छ।
स्टार्टअपदेखि व्यवसाय विस्तारसम्म पुँजी परिचालन
प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै कर्जा पाउन नसक्ने स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी उपलब्ध गराउन सक्छन्।
यस्ता कोषले व्यवसायको प्रारम्भिक चरणदेखि विस्तारसम्म लगानी गर्ने भएकाले नयाँ व्यवसायको विकास र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्न सक्छ।
प्रतिवेदनले संस्थापकको पुँजी, एन्जेल लगानी, प्रारम्भिक चरणका लगानी कोष, भेन्चर क्यापिटल र व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पुँजीबीच समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यसले व्यवसायलाई विकासको विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने पुँजी प्राप्त गर्न सहज बनाउन सक्छ।
लगानीबाट बाहिरिने अवसर विस्तार गर्नुपर्ने
प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले निश्चित अवधिपछि आफ्नो लगानी फिर्ता गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।
त्यसका लागि कम्पनीको सेयर अर्को लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने, रणनीतिक लगानीकर्तालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने वा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) मार्फत बाहिरिने अवसर विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
लगानीबाट बाहिरिने स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था भएमा लगानीकर्ताले पुँजी फिर्ता पाएपछि पुनः अर्को व्यवसायमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संस्थागत तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न जोड
प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको पुँजीलाई पनि निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने सम्भावना औंल्याएको छ।
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कोष सञ्चालन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र लगानीकर्ताको संरक्षणसम्बन्धी नियम स्पष्ट तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
विदेशी पुँजीसँगै प्रविधि, व्यवस्थापकीय ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचसमेत भित्र्याउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
बोर्डको अध्ययनले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल बजारको विकासका लागि कोषको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने औंल्याएको छ।
अन्य मुलुकसँगको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रको सुधारका लागि कोषको वर्गीकरण, व्यावसायिक लगानीकर्तासम्बन्धी व्यवस्था, पुँजी प्रतिबद्धता, स्वतन्त्र मूल्यांकन, कोषको सम्पत्ति संरक्षण, कोष प्रशासकको व्यवस्था, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, सञ्चित ब्याज, सहलगानी, कोषहरूको कोष (फन्ड अफ फन्ड्स), विदेशी लगानी सहजीकरण, लगानीबाट बाहिरिने तथा गुनासो व्यवस्थापन, निजी इक्विटीसम्बद्ध आइपिओ र जोखिममा आधारित डिजिटल सुपरिवेक्षण गरी १५ वटा प्राथमिक सुधार पहिचान गरिएको छ।
