सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्ने भन्दै नयाँ आपूर्ति नीतिको प्रस्ताव गरेको छ।
आपूर्ति नीति २०८३ को मस्यौदाले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सूची करिब तीन गुणा विस्तार गरेको छ।
खाद्य सामग्री खुला रूपमा बिक्री गर्न नदिने, स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने र डिजिटल प्रणालीबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको आपूर्ति नीति २०६९ मा अत्यावश्यक वस्तुको सूची तुलनात्मक रूपमा सीमित थियो।
नयाँ प्रस्तावमा खाद्यान्नदेखि सूचना प्रविधिका सामग्रीसम्म समेटिएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय सेवा, इन्टरनेट र भेटेरिनरी सेवासमेत अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ।
पुरानो आपूर्ति नीतिमा चामल, मकै, गहुँ, मैदा, पीठो, दाल, नुन, चिनी, घ्यू र खानेतेलजस्ता खाद्य सामग्री थिए।
दूध, मासु, अण्डा, माछा, मह, चिया, कफी, मसला, तरकारी र फलफूल पनि सूचीमा थिए।
औषधि, इन्धन, मल, बीउ, निर्माण सामग्री तथा स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत, यातायात र खानेपानी सेवा पनि अत्यावश्यक मानिएका थिए।
नयाँ प्रस्तावित सूची भने विस्तृत छ।
चामल र धानसँगै कोदो, फापर र जौलाई पनि अत्यावश्यक खाद्यान्नमा राखिएको छ।
रहर, मास, मुगी, मुसुरो, राजमा, चना, केराउ, भटमास, बोडी, सिमी र गहतलगायतका गेडागुडी समेटिएका छन्।
तोरी, सूर्यमुखी, भटमास, आलस, सर्स्युँ र तिलको तेल पनि सूचीमा छन्।
नुन, सखर, चिनी, गाईभैँसीको घ्यू र वनस्पति घ्यू समेटिएका छन्। तरकारी, फलफूल, दूध, दही, बेबीफुड, मासु, माछा, अण्डा र विभिन्न मसला पनि सूचीमा छन्।
मानव, पशु, माटो तथा बिरुवा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई पनि अत्यावश्यक वस्तुमा राखिएको छ।
औषधि, खोप, यन्त्र, औजार तथा उपकरण पनि समेटिएका छन्। अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर र तरल नाइट्रोजनका कन्टेनरसमेत सूचीमा छन्।
कपास, ऊन, कपडा र कच्चा जुट पनि सूचीमा छन्। साबुन तथा सरसफाइका सामग्री पनि समेटिएका छन्।
डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, एलपी ग्यास, मट्टितेल र लुब्रिकेन्ट्स पनि अत्यावश्यक वस्तुमा छन्।
मल, कृषि रसायन, विषादी, बीउबिजन र कृषि उपकरण पनि सूचीमा राखिएका छन्।
सिमेन्ट, ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, फलामे डन्डी, कर्कटपाता, पाइप, इँटा, काठ तथा सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री पनि समेटिएका छन्।
शैक्षिक सामग्री, विद्युतीय सामग्री र सूचना प्रविधिका वस्तु पनि नयाँ सूचीमा छन्।
कागज, कापी, किताब, कलम, मसी र झोलासँगै तार, बल्ब, स्विच, मिटर र एमसिबी समेटिएका छन्।
मोबाइल, डेस्कटप, ल्यापटप र कम्प्युटरका पार्टपुर्जासमेत अत्यावश्यक वस्तुमा राखिएका छन्।
पुरानो व्यवस्थामा स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत, यातायात र खानेपानीजस्ता सेवा अत्यावश्यक थिए।
नयाँ प्रस्तावमा सरसफाइ सेवा पनि थपिएको छ। दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा पनि सूचीमा छन्।
क्वारेन्टाइन, हुलाक, हवाई र छापाखाना सेवा पनि अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय सेवा र भेटेरिनरी सेवा पनि समेटिएका छन्।
विपद् उद्धारमा प्रयोग हुने सामग्रीलाई पनि अत्यावश्यक वस्तुमा राखिएको छ।
नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार थप वस्तु तथा सेवा तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
खाद्य सामग्री खुला बेच्न नपाइने
प्रस्तावित नीतिले खाद्यान्न लगायतका वस्तु खुला रूपमा बिक्री गर्ने प्रचलन निरूत्साहित गरेको छ।
त्यस्ता वस्तु सुरक्षित रूपमा प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्याकेजिङसँगै लेबलिङ पनि अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
लेबलमा उत्पादन मिति राख्नुपर्नेछ।
उपभोग्य अवधि पनि खुलाउनुपर्नेछ। अधिकतम खुद्रा मूल्यसमेत स्पष्ट लेख्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर, प्याकेजको तौल कति हुने भन्ने विषय भने नीतिमा खुलाइएको छैन।
एक किलो वा आधा किलोको निश्चित माप तोकिएको छैन।
यस्तो प्राविधिक विषय पछि बन्ने मापदण्ड वा नियमबाट तय हुने मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
खुला वस्तुमा मिसावट र गुणस्तरसम्बन्धी समस्या हुन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।
दूध, तरकारी र मासुजस्ता वस्तुको स्वच्छता परीक्षणमा पनि जोड दिइएको छ।
वस्तुको प्रकृतिअनुसार प्याकेजिङ र गुणस्तरको मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागलाई दिने उल्लेख छ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधि व्यवस्था विभागले काम गर्नेछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले समन्वय गर्नेछन्।
नीति लागू भएको दुई वर्षभित्र मापदण्ड निर्धारण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पुरानो व्यवस्थामा परम्परागत तथ्यांक संकलनमा जोड थियो। नयाँ नीतिले एकीकृत आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत वास्तविक समयको तथ्यांक लिने प्रस्ताव गरेको छ।
उत्पादन र मौज्दातको तत्काल जानकारी प्राप्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
कुन वस्तुको कति खपत भइरहेको छ भन्ने पनि वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रस्ताव छ।
यसबाट आवश्यकताअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापनमा सूचना र तथ्यांकलाई आधार बनाउने नीति लिइएको छ।
सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता
प्रस्तावित नीतिले स्वदेशी वस्तुलाई सरकारी खरिदमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
स्वदेशी वस्तु विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आपूर्ति नीति २०६९ मा स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गरिने भनिए पनि सरकारले विगतमा पनि स्वदेशी उत्पादनमा १० प्रतिशतसम्म महँगो खरिद गर्न छुट दिइएको थियो।
कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि बाली लगाउनुअघि नै तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पुरानो व्यवस्थामा मूल्य तोक्न ढिलाइ हुने समस्या थियो। नयाँ नीतिले मूल्य पहिले नै तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
स्थानीय तथा रैथाने बालीको संरक्षणमा पनि जोड दिइएको छ।
त्यस्ता उत्पादनको उपभोग बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ।
दुर्गम क्षेत्रमा महिलाले सञ्चालन गरेका सहकारी पसललाई सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने प्रस्ताव छ।
