चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिनाको अवधिमा सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्रै प्राप्ति भएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका वैशाख १५ गतेसम्म राजस्व खातामा ७ खर्ब ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ।
सरकारले यो वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
वैशाख १५ गतेसम्म लक्ष्यको ५०.३४ प्रतिशत राजस्व उठेको छ। गत वर्ष ५० प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्ति तीन महिनाअघि नै माघ २२ गतेभित्र प्राप्ति भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा माघ मसान्तसम्म प्राप्ति भएको थियो।
लक्ष्य हिसाबले अहिलेसम्मकै न्यून प्राप्ति भएको छ। राजस्वमा आएको उल्लेखनीय गिरावट आएपछि १५ वैशाखसम्म सरकारको बजेट घाटा २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो।
सरकारको कुल खर्चमा आन्तरिक र बाह्य ऋणबाहेकको सरकारी आम्दानी घटाउँदा आउने रकम बजेट घटा हो।
शुक्रबारसम्म सरकारले ७ खर्ब ४७ अर्ब आम्दानी गरेको छ। तर ९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आम्दानीमा सरकारले कर तथा गैर कर राजस्वबाट ७ खर्ब ६ अर्ब प्राप्ति गर्दा धरौटी तथा अन्य कोषहरूबाट ३६ अर्ब र अनुदानबाट ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ।
आम्दानी लक्ष्यको ५१ प्रतिशत हुँदा खर्च ५४ प्रतिशत भएको छ। यस हिसाबले विगतका तुलनामा सरकारी खर्च पनि न्यून भएको छ तर बजेट घाटा अस्वाभाविक बढेको छ।
यो वर्ष राजस्वमा अप्रत्याशित कमी देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यकता खर्चमा ध्यान पुर्याउनको लागि मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिए पनि यो समयमा समेत थप दायित्व बढ्ने गरी सरकारले निर्णयहरू लिएको छ। हालै मात्रै माओवादी पूर्व अयोग्य लडाकुलाई ८० करोड वितरण गर्ने गरी कार्यविधि तय गरिएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको लागि राखिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै अधिकतम बढी उठाउने प्रयत्न गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
'आयातमा आएको कमी तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको कारण राजस्वमा कमी आउँदा खर्च प्रणालीमा पनि समस्या परेको हो' महतले भने।
लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन नसकिए पनि गत वर्षको बराबरको राजस्व उठाउने प्रयास गरिएका अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
'अब हामी लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सकिने स्थिति बन्दै बन्दैन, कम्तिमा गत वर्षको बराबर राजस्व उठाउने प्रयत्न हो' अर्थका एक अधिकारीले भने 'तर यथास्थितिमा यो लक्ष्य पूर्ति गर्न पनि सजिलो छैन।'
भन्सार चुहावटको कारणले राजस्वमा गम्भीर असर परेको भन्दै व्यापारीहरूले नै सरकारले सचेत गराइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले भन्सार चुहावट गर्ने प्रवृत्तलाई क्षमा नदिने भन्दै सक्रिय हुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
'कुनै पनि तहमा माथि देखाएर जिम्मेवारी दुरुपयोग गर्ने अथवा अनुचित काम गर्ने छुट कसैलाई छैन। भन्सार चुहावट गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी क्षमा दिँदैनौं' बिहीबार विराटनगर भन्सार निरीक्षणको क्रममा अर्थमन्त्री महतले भने।
कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा किन आयो समस्या?
