निर्माण र खानी क्षेत्रमा आएको उल्लेख्य गिरावटको कारण समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पारेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा पनि निर्माण र खानी क्षेत्रमा १५ प्रतिशत माथिको ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएपछि यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको हो।
दोस्रो त्रैमासमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यही अवधिमा ६.४ प्रतिशतको वृद्धिदर रहेको थियो।
यस्तै कात्तिकदेखि पुस महिनामा पहिलो त्रैमास साउनदेखि कात्तिकसम्मको तुलनामा पनि आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आएको देखिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा ०.७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिमा कमी आएको देखिएको छ।
यस्तो छ पछिल्ला १४ त्रैमासको वृद्धिदर
आर्थिक वृद्धि कम हुनुमा निर्माण र खानी क्षेत्रमा आएको मन्दी देखिएको छ।
चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासिक र अघिल्लो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकबीच क्षेत्रगत तुलना गर्दा निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम २०.६ प्रतिशतले उत्पादनमा कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
निर्माण सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन र आयातमा आएको गिरावटका साथसाथै निर्माण क्षेत्रमा भएको शिथिलताले यस क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी खानी तथा उत्खनन क्षेत्र पनि १६.४ प्रतिशतले कमी आएको छ। यो गत वर्षको कात्तिकदेखि पुससम्मको तुलनामा यो वर्षको कात्तिकदेखि पुससम्मको तथ्यांक गणना हो।
व्यापार, यातायात र औद्योगिक उत्पादनमा क्रमशः ९.७, ५.५ र ४.३ प्रतिशतले कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर आवास र भोजन सेवामा २०.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। पर्यटकको आगमनमा भएको सुधारात्मक वृद्धिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक असर परेको देखिन्छ।
त्यसपछि विद्युत, वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी क्रियाकलाप, पेसागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप र सार्वजनिक प्रशासन सेवाको क्षेत्रमा क्रमशः १४.०, ८.०, ६.३ र ५.७ प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
यस्तो छ क्षेत्रगत वृद्धिदर
मौसमी प्रभाव समायोजित त्रैमासिक सूचाङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन, भदौ र असोज) भन्दा दोस्रो त्रैमासिक (कात्तिक, मंसिर र पुस) मा कुल २१ प्रकारका उद्योगमध्ये पाँच वटाको उत्पादनमा वृद्धि दर ऋणात्मक हुने र बाँकी उद्योगहरूको उत्पादनमा सकारात्मक रहने प्रारम्भिक अनुमान देखिएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका थियो। पछिल्लो पटक तथ्यांक कार्यालय, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेका छन्।
तर मागमा आएको कमी र पुँजीगत खर्चमा भएको न्यूनताको कारण यो लक्ष हासिल गर्न पनि समस्या हुन सक्ने बताइएको छ।
