लघुवित्त संस्थाका सदस्य ऋणीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफैंले तय गरेको नाम हो ‘लघुवित्त पीडित’।
तर प्रश्न उठ्छ, उनीहरू कसरी पीडित?
उनीहरूले लघुवित्तबाट बिना धितो १५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका छन्। यस्तो सहज कर्जामा पँहुच भएका कसरी पीडित भए?
व्यवसाय गर्न, सरल र सस्तो कर्जा नपाउने पो पीडित हुन्छ बरू!
ग्रामीण भेगमा र सहरका पनि विपन्न परिवारको कर्जामा सुलभ पहुँच थिएन। मानिसहरूले ६० प्रतिश सम्म ब्याज कबुल गरेर साहुबाट ऋण लिन्थे। मिटरब्याजीहरूले ऋणीमाथि ब्याजको ब्याज थप्दै शोषण गर्थे। यसरी विपन्न वर्गमा धेरै मानिसमाथि ऋणको नाममा ठूलो आर्थिक शोषण थियो।
यस्तै शोषण कम गर्न राज्यले लघुवित्तको अवधारणा अघि बढायो।
२०४९ साल तिरबाट नेपालमा ग्रामीण विकास बैंकहरूमार्फत् लघुवित्त कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। बैंकिङ पहुँच गाउँगाउँमा नपुगेको समयमा यस्ता संस्था स्थापना भएका हुन्।
लघुवित्त कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो धितो राख्न नसक्ने समूहलाई सेवा दिन्छ। सामूहिक जमानीको आधारमा एउटा ऋणीले अधिकतम पाँच लाख रूपैयाँ र असल वर्गमा परेमा सो ऋणीले सात लाख रूपैयाँसम्म पाउँछ।
बिना धितो लगानी, ग्रामीण क्षेत्रमा गएर, समूह बनाएर लगानी गर्ने यो मोडालिटीको खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा महँगो नै पर्न जान्छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औसत १३ प्रतिशत हाराहारी ब्याजमा कर्जा दिँदा लघुवित्त कम्पनीहरूले १५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छन्।
नेपालका लघुवित्तहरूमा लिइने ब्याजदर दक्षिण एसियामै कम रहेको राष्ट्र बैंकका लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवतप्रसाद नेपाल दाबी गर्छन्। लघुवित्तको अवधारणा सुरू भएको बंगलादेशमा समेत हाल २४ प्रतिशत ब्याजदर (ऋण तिरेसँगै घट्दो दरमा हुने गरी) छ।
भारतमा केही समय अघिसम्म १९ देखि २३ प्रतिशत ब्याजदर रहेकामा अहिले संस्थाहरूले तोक्न सक्ने गरेर खुला छाडिएको छ। अफ्रिकी मुलुकहरूमा समेत २६ प्रतिशत हाराहारी छ।
नेपालमा पनि केही वर्षअघिसम्म यस्तो ब्याजदर २४ प्रतिशतसम्म थियो। तर यसलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै लगियो। २४ प्रतिशतको ब्याजदर १८ प्रतिशतमा कायम गरियो र त्यसपछि २०७६ सालयता अधिकतम ब्याजदर १५ प्रतिशत लिन पाइने व्यवस्था छ।
यसरी सस्तोमा कर्जा पाएका कतिपय मानिसले 'हामी ऋण तिर्न सक्दैनौं, हामीलाई अन्याय भयो, हामी पीडित हौं' भनिरहेका छन्। र, सांसद, नेतादेखि मिडियाले पनि ‘लघुवित्त पीडित’ भनेर उनीहरूका विषय उठाइरहेका छन्। यो भाष्य प्रचारित हुँदै जाँदा लघुवित्तबाट ऋण लिएका तर तिर्न तयार मानिसहरूलाई पनि ऋण नतिरे हुन्छ कि क्या हो भन्ने परेको छ।
यसले एकातिर बैंकमा आममानिसले राखेको बचत खतरामा परेको छ भने अर्कोतिर ऋण नतिरे पनि हुन्छ कि भन्ने भ्रम फैलिएको छ।
लघुवित्तबाट ऋण लिएका र तिर्न सक्दिनँ भन्नेलाई पीडित मान्न नहुने लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए।
‘अहिले लघुवित्तका ऋणीहरूलाई धैरै कारणले ऋण तिर्न अप्ठ्यारो परेको होला। तर उनीहरूलाई लघुवित्त पीडित चाहिँ भन्न मिल्दैन,’ नेपालले भने।
‘लघुवित्त पीडित’ भन्ने भाष्य नै सही नभएको र यसबारे राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई समेत बुझाउन नसकिएको उनी बताउँछन्।
कतिपय ऋणीको गुनासो भनेको कर्जा रकम दिँदा नै लघुवित्त संस्थाहरूले निश्चित प्रतिशत काटेर दिन्छन् भन्ने हो।
लघुवित्तका केही ऋणीमाथि स-साना अन्याय भएका उजुरी आउने गरेको र तिनको समाधान प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने गरेको नेपालले बताए।
‘संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रका लागि ५० रूपैयाँ कटाउँछन्। त्यस्तै यस्तो कर्जाको बीमा गरिएको हुन्छ, बीमाको प्रिमियम कति हुन्छ, त्यति कटाइन्छ र केही रकम सम्बन्धित ऋणीकै नाममा बचत गरिएको हुन्छ,’ नेपालले भने।
यसले करिब चारदेखि ५ प्रतिशत रकम काटिएर मात्रै ऋणीले मागेको कर्जा रकम प्राप्त गर्छ।
‘केही संस्थाले केही बढी रकम लिएको पाइएकोमा अवस्थामा तिनीहरूलाई सचेत गराइन्छ,’ नेपालले भने।
लघुवित्त कम्पनीहरूले सेवाबापत लिन पाउने शुल्क समेत तोकिएको छ। संस्थाहरूले अहिले १.५ प्रतिशत मात्रै शुल्क लिन पाउने गरेर तोकिएको छ।
ऋणीले ब्याज तिर्न ढिलो गरेको अवस्थामा कतिपय लघुवित्त संस्थाहरूले हर्जाना लिने गरेको समेत ऋणीले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्र बैंक भने यस्तो 'पेनाल ब्याज' (किस्ता ढिला हुँदा लगाइने हर्जाना) कसैले पनि लाउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताउँछ।
एउटै ऋणीले धेरै लघुवित्त कम्पनीहरूबाट ऋण लिने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय कम्पनीहरूले पनि एकै ऋणीलाई ऋण दिने गरेका छन्।
राष्ट्र बैंककै अध्ययनका अनुसार २३ लाख एक हजार दुई सय ९३ ऋणीमध्ये २९.६ प्रतिशतको एकभन्दा बढी ऋण खाता खोलिएको पाइएको छ। चार हजार ६ सय जनाले (०.२ प्रतिशत) ले दस वटासम्म खाता खोलेको पाइएको छ। १८.२ प्रतिशतले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएको पाइएको थियो। एउटै ऋणीले २३ वटासम्म संस्थाबाट कर्जा लगेका छन्।
यसरी एकभन्दा धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएका कतिपयले नै अहिले आफूलाई लघुवित्त पीडित भनिरहेका छन्।
यसमा लघुवित्त संस्थाहरूको पनि दोष नभएको होइन। तर सोचविचारै नगरी आफूले धान्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिनेको गल्ती हुन्छ कि हुँदैन?
आफैंले धेरै ऋण लिने, दुरूपयोग गर्ने वा नतिर्ने अनि आफैंलाई पीडित घोषणा गर्ने?
लघुवित्तको विरोधमा उत्रिएकाहरू ऋणीहरूको मात्र नभई संस्थाको पनि दोष भएको बताउँछन्।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरूद्धको संघर्ष समिति नेपालका प्रतिनिधि मनिराम ज्ञवाली भन्छन्, 'लघुवित्तहरूले सदस्य बनाउनुअघि सात दिने वित्तीय साक्षरता तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो केही दिइएको हुँदैन। सामान्य व्यक्तिले कर्जा जोखिमबारे बुझेका नै हुँदैनन्।'
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सात लाख रूपैयाँभन्दा धेरै ऋण दिन नमिल्ने भए पनि कम्पनीहरूले ऋण दिएको उनी बताउँछन्।
'नियममा भएको कुरा गाउँको मानिसले कसरी बुझेको हुन्छ, त्यो पालना गराउने संस्था जिम्मेवार हो की ऋणी?,' उनी प्रश्न गर्छन्।
लघुवित्त पीडितको नाममा भइरहेको यो आन्दोलनलाई धेरैले सहकारी पीडित र सुदखोर मिटरब्याजीहरूबाट पीडित भएकाहरूसँग तुलना गरिरहेका छन्।
के यी सबैलाई एकै आधारमा तुलना गर्न मिल्छ त?
पक्कै पनि मिल्दैन। लघुवित्त संस्थाका पीडित भनिएकाहरू त्यो संस्थाबाट बचत फिर्ता नपाएका व्यक्तिहरू होइनन्। यी सहकारी पीडितहरू जस्ता पीडित होइनन्। किनभने अहिले सहकारीबाट पीडित भएकाहरू ऋणी होइनन्। त्यसका बचतकर्ता हुन्। उनीहरू सहकारीमा आफूले खाइ-नखाइ रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ता हुन्। रकम फिर्ता पाउन नसकेको वा गुमेकै कारण उनीहरू पीडित भएका हुन्।
सुदखोर मिटरब्याजीहरूबाट पीडित पनि पीडित नै हुन्। मिटरब्याजीहरूलाई न त राज्यले पहिचान गरेको छ, न त यी नियमनको दायरामा रहेका संस्था हुन्। यस्ता मिटरब्याजी पीडितहरूले लिने ब्याजदरमा पनि कुनै लगाम लागेको हुँदैन।
