अर्थतन्त्रको 'थ्रेट'
सम्पादकीय नोट — भदौ २४ को प्रदर्शन क्रममा सरकारी संस्थाहरू मात्र होइन, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि पनि ठूलो संख्यामा हमला भयो। व्यवसायीका घरदेखि होटल र व्यापारिक मलहरू आगजनी र तोडफोडको सिकार भए। यसले देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने निजी क्षेत्रको मनोबलमा ठूलो धक्का दियो। लगानी विस्तार हुन नसकेको र रोजगारका अवसर खुम्चिँदै गएको बेला निजी क्षेत्रमाथिको यो हमलाको मूल्य समग्र अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ। सुरक्षाको ग्यारेन्टीबिना न उद्यमी व्यवसायीको विश्वास फर्किन्छ, न अर्थतन्त्रले गति समात्छ। यही सन्दर्भमा हामीले अहिलेको समय अर्थतन्त्रले भोगेका जोखिममाथि यो शृंखला सुरू गरेका छौं।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठूलो जोखिम सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्धका गतिविधि र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रशासकीय क्षमता सुदृढ गर्न नसक्नु हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँगको हाम्रो सम्बन्ध विस्तारमा अवरोध पुर्याउन सक्छ।
यो तत्काल देखा परेको जोखिम होइन, डेढ–दुई वर्षदेखि क्रमशः विकसित हुँदै आएको हो। समयमा आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा कतिपय त्यस्ता अपराध देख्दा–देख्दै पनि छानबिन बीचमै रोकिएको छ।
त्यस्ता गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक समर्थन गरिँदा नेपाल ग्रे–लिस्ट (एफएटिएफको निगरानी सूची) मा परेको छ। अहिले ग्रे–लिस्टबाट निकास निकाल्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्धका गतिविधि प्रभावकारी बनाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालले विश्वस्त पार्नु सबभन्दा ठूलो काम हो।
दोस्रो जोखिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तर झनै खस्किन नदिन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता बढाउन सकेनौं भने कुनै दिन गएर वित्तीय क्षेत्रमा संकट आउन सक्छ।
यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँगको कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण पोर्टफोलियो मूल्यांकन (ऋणको वास्तविक गुणस्तर जाँच्ने प्रक्रिया) स्वतन्त्र निकायबाट गरिँदैछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस कामका लागि बाहिरी लेखा परीक्षण निकाय चुनेको हो, किनकि राष्ट्र बैंकको आफ्नै क्षमता अपुग हुन सक्छ भन्नेमा चिन्ता छ।
यो मूल्यांकनपछि ऋणको वर्गीकरण (ऋणलाई जोखिमका आधारमा वर्गमा राख्ने प्रक्रिया) विधिमा परिवर्तन हुनेछ। यसले वास्तवमै राम्रो अवस्थामा रहेका बैंकलाई अत्यधिक प्रावधान (जोखिम भार) राख्नुपर्ने बोझ घटाउन मद्दत गर्नेछ। जसको ऋण वास्तवमै खराब छ, उसले आवश्यक प्रावधान राख्नैपर्ने स्थिति आउनेछ।
तेस्रो ठूलो जोखिम सहकारी क्षेत्रबाट उत्पन्न भएको छ।
सहकारीहरूले एकातिर गरिब, विपन्न, साना उद्यमी र व्यवसायीहरूको पुँजी डुबाइदिए। अर्कोतिर सहकारी क्षेत्रमा भएका केही आर्थिक गतिविधिका कारण पनि नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्यो। सहकारी क्षेत्रको जोखिम अहिले पनि कम भएको छैन।
नियमनकारी निकाय खडा गरिए पनि त्यस निकायले उद्देश्य अनुसार अग्रगामी कदम चाल्न सकेको छैन र प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन।
चौथो जोखिम बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक समस्या हुन्।
विपद आउनुअघि पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमता र विपद आएपछि त्यसबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्ने क्षमता दुवै कमजोर भएकाले यो जोखिम अझै कायम छ। यो विषय अन्य निकाय र समष्टिगत सरकारी संयन्त्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने क्षेत्र हो।
यी जोखिममध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ग्रे–लिस्टको र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको जोखिम—अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष बहस र समन्वयसँग जोडिने विषय हुन्।
ग्रे–लिस्ट सम्बन्धी छलफलहरूमा अर्थ मन्त्रालय सक्रिय रूपमा संलग्न रह्यो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भने अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कुण्ठित नगरी परामर्शदायी र सहयोगी भूमिकामार्फत काम गरिरहेको छ।
बाँकी दुई जोखिम, सहकारी क्षेत्र र प्राकृतिक विपद — अन्य निकाय र समष्टिगत सरकारी प्रयाससँग सम्बन्धित विषय हुन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट लामो समयसम्म एउटा पनि मुद्दा अघि बढेको थिएन। अहिले अर्बौं रूपैयाँका ६/७ वटा मुद्दा दर्ता भएर अघि बढेका छन् र अरू मुद्दा पाइपलाइनमा छन्।
कुन मुद्दा पाइपलाइनमा छन् भनेर सोध्न मिल्दैन, अर्थ मन्त्रालयले थाहा पाउनु पनि हुँदैन। यो अनुसन्धान निकायको गोपनीयताको विषय हो। अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै तथ्य सार्वजनिक हुन्छ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा जलेका नोटको विषयमा पनि यही निकायले छानबिन गर्दै आएको छ।
अपराध अनुसन्धान ब्युरोले पनि पछिल्लो समय कतिपय मुद्दा दर्ता गरी अदालतसम्म पुर्याएको छ, केही मुद्दा धरौटीमा खुलेका छन्, केही अनुसन्धानमै छन् र केहीमा संलग्न व्यक्तिहरू थुनामा छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भने पछिल्ला दुई महिनामा मात्रै डेढ दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् जुन नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन सहयोग पुर्याउने प्रकृतिका छन्।
आन्तरिक रूपमा कुन कुन क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तयारी पनि सबै निकायले गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ। भन्सार विभागले गर्नुपर्ने सुधार अघि बढाएको छ। सहकारी क्षेत्रमै आवश्यक केही कामर पनि त्यसै क्षेत्रबाट गरिएका छन्।
ऋण जोखिम र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी जोखिमका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूको प्रतिवेदन आएपछि ऋण वर्गीकरणको विधि परिवर्तन हुनेछ। यसले राम्रो बैंकलाई अत्यधिक प्रावधान राख्नुपर्ने बाध्यता घटाएर राहत दिनेछ, तर जसको अवस्था साँच्चिकै कमजोर छ उसले भने आवश्यक प्रावधान राख्नै पर्नेछ।
***
-1746009348.jpg)
