सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतबाट हुने केही महत्त्वपूर्ण सेवाहरू स्थानीय तहबाट दिन थालेको छ। यसको अर्थ संघीय सरकारका कार्यालयहरूबाट हुने कामलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको पनि हो।
खासगरी व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (पान कार्ड) उपलब्ध गराउने, अन्तशुल्कको लाइसेन्स जारी गर्ने र संघीय सरकारको राजस्व संकलन गर्ने काम स्थानीय तहबाट गरिन थालेको हो।
कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाट हुने भए पनि आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि सहजीकरणको काम पनि स्थानीय तहबाट नै गराउन थालिएको हो।
यी काम स्थानीय तहलाई दिनका लागि सरकारले यसअघि नै ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा यो सेवा सारिने योजना अन्तर्गत काम भए पनि अहिले पहिलो चरणमा ३९ वटा स्थानीय तह छनोटमा परेका छन्।
जसअन्तर्गत रौतहटका गजुरा, कटहरिया, गुरुडा, फतुवाविजयपुर, गढीमाई, चन्द्रपुर र वृन्दावन नगरपालिका छनोट गरिएका छन्।
हाल यी सबै पालिका अन्तर्गतको काम करदाता सेवा कार्यालय चन्द्रपुरले गरेको छ। अब भने पालिकाबाट काम हुनेछ। समन्वय भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरासँग हुनेछ।
करदाता सेवा कार्यालय लालबन्दीबाट दिइने सेवा बागमती, हरिवन, लालबन्दी, ईश्वरपुर, हरिपुर र बरहथवा नगरपालिकामा सारिएको छ। यी स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बर्दिवाससँग समन्वय गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै करदाता सेवा कार्यालय पथरीले गर्ने काम अन्तर्गत लेटाङ, पथरी शनिश्चरे, र उर्लाबारी नगरपालिकाको साथै कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा दिइएको छ।
यी स्थानीय तहले समन्वय भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकमा गर्ने छन्।
करदाता सेवा कार्यालय लुक्लाले गर्ने काम खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा सारिएको छ। समन्वय आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाहानसँग गर्नुपर्ने छ।
करदाता सेवा कार्यालय विराटनगर चोकले गर्ने काम बेलबारी र सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाको साथै केरावारी नगरपालिकामा सारिएको छ। यी स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा समन्वय गर्नेछ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनीले गर्ने काम कालिका, खैरहनी, रत्ननगर र राप्ती नगरपालिकाबाट हुने भएको छ। समन्वय भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरसँग गर्ने भनिएको छ।
करदाता सेवा कार्यालय लम्कीबाट हुने काम भजनी, घोडाघोडी, लम्कीचुहा र टिकापुर नगरपालिकाका साथै जानकी, जोशीपुर, बर्दगोरिया, मोहन्याल गाउँपालिकामा छानिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अहिले सदरमुकामभन्दा बाहिर रहेका सेवा कार्यालयहरूबाट दिइएको सेवा सम्बन्धी स्थानीय तहमा सारिएको हो। ३९ स्थानीय तहबाट सेवा सुदूरू गर्दा साविकका ७ वटा करदाता सेवा कार्यालयले गर्ने काम हस्तान्तरण भएको छ।
उल्लेखित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई आजबाट तालिम दिइँदै छ। यसका लागि के काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ‘एसओपी’ (स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर) तयार गरिएको छ। एक तहको तालिमपछि कम्तीमा पुस महिनाबाट यी स्थानीय तहले सेवा दिन सुरू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
‘करदातालाई थप नजिकबाट सेवा दिन र सरल बनाउने यो महत्त्वपूर्ण काम भएको छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले भने।
यी कार्यालय आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवनभन्दा बाहिर छुट्टै संरचनामा, प्रायः भाडामा लिएर सञ्चालित छन्। ३६ वटा नै सेवा कार्यालयहरू खारेजी गर्ने भनिए पनि स्थानीय तहबाट र जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सेवा सुरू नभएसम्म यी कार्यालयले काम गर्ने जानकारी गराइएको छ।
सामान्यतया एउटा करदाता सेवा कार्यालयमा एक कर अधिकृतसहित ६ जना कर्मचारी हुन्छन्। यी कार्यालय खारेज हुँदा २०० बढी कर्मचारीको काम घट्ने छ।
स्थानीय तहमा सारिएको यो काम र अनलाइनबाट गर्नुपर्ने कामका लागि थप कर्मचारी राख्न आवश्यक नहुने निचोड विभागको छ।
अब प्यान नम्बर स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य सेवाहरू अनलाइनबाट उपलब्ध हुनेछन्। पैसा तिर्न अहिले पनि अनलाइन सुविधा छ, जसलाई थप विस्तार गर्दै लगिनेछ।
सानो–ठूलो रकमका लागि क्यूआर कोडमार्फत पनि पैसा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सोच छ र यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ।
स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व विभाग बीचको सम्बन्ध मुख्यतः कार्यगत हस्तान्तरण र समन्वयमा आधारित हुने बताइएको छ।
‘व्यवसाय दर्ताको समन्वय अहिले पनि स्थानीय तहमा हुनै पर्छ। पहिलो चरणको प्रक्रियामा स्थानीय तहले कागजातहरू संकलन गरी डिजिटल रूपमा सम्बन्धित कार्यालय पठाइदिन्छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकारीले कागजपत्र प्रमाणीकरण गरिदिएपछि डिजिटल हस्ताक्षर सहितको प्रमाण स्थानीय तहमा जान्छ र उनीहरूले प्रिन्ट गरेर सेवाग्राहीलाई दिन्छन्,’ आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक पौडेलले भने।
पान नम्बरका लागि भइरहेको प्रणालीबाट नै काम हुने बताइएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ‘सबमिसन नम्बर क्लिक’ गर्न सिकाएपछि पान नम्बर स्वचालित रूपमा सिस्टमले आफै दिने विभागको भनाइ छ।
हाल स्थानीय तहले आफूले जानकारी लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पठाउँछ तर भविष्यमा विकास गर्दै जाँदा स्थानीय तहलाई नै पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिने र सेवाग्राहीहरूलाई आन्तरिक राजस्व विभाग आउनै नपर्ने गरी काम गर्न खोजिएको बताइएको छ।
-1746009348.jpg)
