सरकारले लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेका विद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए) अघि बढाउने भएको छ। पेन्डिङमा रहेका सबै विद्युत खरिद सम्झाैता बढीमा आगामी १८० दिन भित्र गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको हो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ७४ नम्बर बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
`देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यात सम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने,´ शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा भनिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को तथ्यांकअनुसार अहिले १२ हजार मेगावट बराबरको पिपिए पेन्डिङमा छ।
त्यस्तै ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेष गरी साँझको पीक समय)मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ।
यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार सम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने बताइएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने।
साथै, उक्त सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने काम पनि शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
-ink-1774596193.jpeg)
