अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम मा सरकारको सेयर हिस्सा ६६ प्रतिशतमा सीमित गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
हाल सरकारसँग कम्पनीमा करिब ९१ प्रतिशत सेयर रहेको छ।
बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
