सरकारले सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले संस्थानकै उत्पादनमा पाउँदै आएको छुट सुविधा हटाउने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न कोष खडा गरेर अतिरिक्त सुविधा दिने प्रचलन पनि बन्द गरिने बताएका हुन्।
लागत न्यूनीकरण र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले सरकारी कार्यालयहरूलाई तालिम केन्द्रबाहिर सञ्चालन गरिने तालिमका लागि बजेट नदिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
