सरकारले विदेशी लगानी तथा उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी लगानी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन्।
यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता विस्तार, स्वामित्व परिवर्तन तथा पुँजी वृद्धि लगायतका विषयमा उद्योग विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइ जानकारी मात्रै गरे पुग्ने बनाइने घोषणा गरिएको छ।
सरकारले सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन पनि तर्जुमा गर्ने भएको छ। यस्तो व्यवस्थाले एन्जेल इन्भेष्टर, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटीमार्फत लगानी विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि थप सहज बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
