सरकारले उधारो असुली (क्रेडिट रिकभरी) सम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यावसायिक लेनदेनमा देखिने उद्यारो असुली समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुनी संरचना ल्याइने बताएका हुन्।
विश्वका धेरै देशहरूमा यो कानून कार्यान्वयनमा रहेको छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा उठाउने अधिकार छ। तर बैंक जस्तै अन्य क्षेत्रहरूले पनि लगानी गरेको रकम डुबे उठाउन असहज छ ।
-1780052170.jpg)
