सरकारले तराई–मधेसका थप कृषि योग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमा सतह सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिने बताएका छन्।
सरकारले यस कार्यक्रमअन्तर्गत तराई–मधेसका थप ३ हजार ९ सय हेक्टर खेती योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना बनाएको छ।
यसका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो योजनाले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।