अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
निजी क्षेत्रबाट ग्रिन युरिया उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराइनेछ।
विगतमा पनि मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रयास भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। अब सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढाउने नीति लिएको हो।
हरियो मल प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ।
