अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था सुरू गरिएको बताएका छन्।
यसअन्तर्गत ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
घरजग्गा खरिद–बिक्रीलाई सहज बनाउन जग्गाधनी संकेत नम्बर जारी गरिनेछ। यसले रोक्का, फुकुवा, खरिद–बिक्री तथा राजस्व संकलन प्रक्रिया व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
-1780054382.jpg)
