अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका छन्।
सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने व्यवस्था गरिनेछ।
विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनतर्फ रूपान्तरण गर्न विप्रेषण लगानी मिलान (remittance matching) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेसन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
युवालाई कार्यस्थलमा आधारित तालिममार्फत सीपयुक्त बनाइने र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाइने नीति पनि समावेश गरिएको छ।