सरकारले दूतावास र महावाणिज्य दूतावास गरी ६ वटा कूटनीतिक नियोगहरू खारेज गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उक्त घोषणा गरेका हुन्।
खारेज गरिएका दूतावासमा डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका छन्।
त्यस्तै, चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास खारेज गरिएको छ भने भारतको विशाखापट्नमस्थित दूतावासको शाखा कार्यालय पनि खारेज गरिएको छ।
नेपालले ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको थियो। यीमध्ये डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकामा अहिले नै राजदूत रिक्त छ भने ब्राजिलस्थित राजदूतको कार्यकाल केही महिनामा सकिँदैछ।
सरकारले राजदूत रिक्त रहेका देशमा नयाँ नियुक्ति गर्न बिहीबार नै खुला आवेदन आह्वान गरेको छ।
अहिले रहेका सबै दूतावास र महावाणिज्य दूतावास चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेमा धेरै समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। अनावश्यक मुलुकमा पनि कूटनीतिक नियोग राख्दा खर्च बढेको भनेर विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयले संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएको थियो।
कर्मचारी समायोजन र खर्च कटौतीका लागि दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको संख्या घटाऔं भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गराइरहेको थियो। त्यसै अनुसार कूटनीतिक नियोगहरू समायोजन गरिएको हो।