सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणबाट ६ खर्ब रूपैयाँ परिचालन गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइने बताएका हुन्।
त्यस्तै, पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
प्रदेशका लागि ३ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ विशेष अनुदान छुट्याइएको छ।
संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहमा २०६ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ।
राजस्व बाँडफाँट (रोयल्टीसमेत) बाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १७५ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ६०० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
