सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ इन्जिनको रूपमा उद्घोष गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले शुक्रबार बजेट स्मबोधन गर्ने क्रममा यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुटको योजना पनि सुनाए।
'सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनको रूपमा अघी बढाउन यस्ता सेावको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिएको छु,' उनले भने।
सामान्यतया यसले साविकमा लाग्दै आएको करको तुलनामा ५० प्रतिशत कम लाग्ने आम बुझाइ भए पनि यथार्थमा भने त्यसो होइन।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आइटी सेवा निर्यातबाट हुने आयमा छुटको निरन्तरता मात्रै हो।
व्यवसायी आइटी सेवा निर्यातबाट हुने आयमा पनि २० प्रतिशत कर लाग्छ। तर पछिल्ला तीन वटा सरकारले ५० प्रतिशत कर छुट दिएका छन्। यसको अर्थ १० प्रतिशत कर लाग्ने छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो सेवाबाट हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लगाउने नीति लिएको थियो।
त्यसबेला २५ प्रतिशत कर लाग्नेमा उनले करिब ८६ प्रतिशत छुट दिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रशाशरण महतले जम्मा १ प्रतिशत अर्थात ९६ प्रतिशत छुटलाई घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरे।
त्यसपछि आइटी निर्यातमा हुने आयको कर २० प्रतिशतमा झारियो र वर्षमान पुन र विष्णु पौडेलले ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरे अर्थात १० प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था भयो।
अहिले स्वर्णिम वागल्ले पनि सोही नीति निरन्तरता दिएका छन्। यथार्थमा विगतको तुलनामा कर घटेको भने होइन।
आइटी सेवामा वर्षांदेखि भ्याट विवाद रहे पनि यस विषयमा बजेटले कुनै सम्बोधन गरेको छैन। कोटिभिटीको विषय अहिले पनि अदालतमा छ।
