निजी विद्यालय र अस्पतालको सेवालाई महँगो बनाएको छ।
सरकारको नयाँ कर नीतिको व्यवस्था अनुसार अब निजी शिक्षा र औषधोपचारमा नयाँ कर थपिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार 'शिक्षा समता शुल्क' का नाममा नयाँ कर थपिएकाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययन गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकको खर्च बढ्ने भएको छ।
कुनै पनि नेपालीले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयबाट शिक्षा लिँदा अब बिलमा सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत 'शिक्षा समता शुल्क' जोडिनेछ।
यद्यपि, तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिम लिएको हकमा भने यो शुल्क लाग्ने छैन।
यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रका सबै शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यो नयाँ कर आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
'स्वास्थ्य समता शुल्क'का नाममा थपिएको अर्को नयाँ करले सर्वसाधारण नेपालीको औषधोपचार खर्चसमेत बढाउनेछ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू (अस्पताल, क्लिनिक आदि) बाट सेवा लिँदा बिरामीले अब बिलमा सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत 'स्वास्थ्य समता शुल्क' थप तिर्नुपर्नेछ।
यो नयाँ कर असुल गर्नका लागि निजी क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि आफ्नो बिलिङ प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शैक्षिक शुल्क जस्तै यो कर पनि २०८३ साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
-1780050601.jpg)
