उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई पाँच प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव हटाउन माग गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई पाँच प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव बजेटमा गरेको छ। यसको अहिले आलोचना भइरहेको छ।
पूर्व ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष घिसिङले बजेटमा राखिएको उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ,’ उनले भनेका छन्।
नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उनले बताएका छन्।
खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिएको उनको भनाइ छ।
‘मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ। देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ,’ उनले भनेका छन्।
यसले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्ने उनको बुझाइ छ। जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल नखाने पनि उनले बताएका छन्।
‘विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन। त्यसैले, स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।
