सरकारले विद्युतमा पनि भ्याट लगाउन सुरू गरेको छ। विगतमा भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था थियो। यो पटक विद्युत, राइडर सेवा लगायतमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरी बहुदर केन्द्रित भ्याट लगाइएको छ।
विद्युतको भ्याट अन्तिम उपभोगबाट मात्रै उठाउने गरी व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत प्राप्त गर्ने सबै निकाय, चाहे औद्योगिक हुन् वा घरायसी, दुवैमा भ्याट लाग्नेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत उत्पादकहरूबाट खरिद गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने हो।
तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युतमा भने भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। खरिद गर्दा भ्याट नलाग्ने भएपछि प्राधिकरणले भ्याट फिर्ता पनि पाउने छैन।
तर उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योगमा प्रयोग गरेको विद्युतमा तिरेको भ्याट भने फिर्ता पाउनेछन्। भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन्। भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतमा तिरेको भ्याट भने फिर्ता हुने छैन। विगतमा पनि भ्याट लाग्ने वस्तु खरिद गरे पनि भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगहरूले भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था थिएन।
त्यस्तै, घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा तिरेको भ्याट पनि फिर्ता हुने छैन।
यसको अर्थ अहिले लगाइएको भ्याटको भार भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योग र घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतमा पर्नेछ।
तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत किन्ने भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगहरूले भने सुरूमा भ्याट तिरे पनि त्यो रकम सरकारबाट फिर्ता पाउनेछन्। ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएकाले सोही प्रतिशत बराबरको भ्याट फिर्ता हुनेछ।
कति लाग्ने?
भ्याट लाग्ने वस्तुको सूचीमा परेपछि सामान्यतया छुट नभएसम्म १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने अभ्यास थियो। विद्युतको हकमा भने ५ प्रतिशत दर तोकिएको छ। सरकारले यसलाई सहुलियत दरको भ्याट भनेको छ।
के हो त्यो?
‘यदि कसैले ५० युनिट विद्युत प्रयोग गर्छ भने त्यसमा भ्याट लाग्दैन। त्यसभन्दा माथिको खपतमा भने ५० युनिट घटाएर बाँकी खपतमा भ्याट लाग्छ। यदि कसैले १०० युनिट प्रयोग गर्छ भने उसले औसतमा करिब २.५ प्रतिशत मात्रै भ्याट बुझाएको हुन्छ,’ पौडेलले भने।
उत्पादक निरूत्साहित
विद्युत उत्पादकहरूले विद्युतमा भ्याट लगाउन प्रस्ताव गरेका थिए। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत त्यो व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले ऊर्जा उत्पादनको लागत प्रति मेगावाट करिब डेढ करोड रूपैयाँसम्म घट्ने हिसाब गरिएको थियो। अहिले एक मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न करिब २० करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने गर्छ।
तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युतमा भने भ्याट नलाग्ने भएपछि उनीहरू निरूत्साहित भएका छन्।
‘हामीले त बिक्रीमा लागेपछि खरिदमा पनि लाग्छ भन्ने बुझेका थियौं। यदि खरिदमा होइन भने यसको कुनै अर्थ नै भएन। हाम्रो माग सम्बोधन गरिएन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भने।
