अर्थ मन्त्रालयले संसदमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयक २०८३ तीन पटकसम्म सच्याएपछि यो प्रक्रिया सही भयो कि भएन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
साथै, अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको आर्थिक विधेयकको पिडिएफ र संघीय संसदको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको पिडिएफबीच १७ पृष्ठ संख्याको अन्तर देखिएकोमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ।
हामीले यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा काम गरिरहेका र विगतमा काम गरेका ६ जनाभन्दा बढी अधिकारीसँग कुरा गरेका छौं।
उनीहरूले आर्थिक विधेयकलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयको टिमबाट केही गल्ती भएको औंल्याएका छन्। केही प्राविधिक विषय भने गल्ती नभएर गलत रूपमा व्याख्या गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
सबभन्दा पहिला पिडिएफको पेज संख्यामा देखिएको अन्तरबारे कुरा गरौं।
अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा ४५० पृष्ठको पिडिएफ अपलोड गरिएको छ भने संसदमा दर्ता गरिएकोमा ४६७ पृष्ठ छन्।
त्यस्तै, पृष्ठ क्रमसंख्यामा पनि १६ पृष्ठको अन्तर देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा अपलोड गरिएकोमा अन्तिम पृष्ठ क्रमसंख्या ४४८ छ भने संसदमा दर्ता भएकोमा ४६७ छ।
यति ठूलो अन्तर कसरी देखियो भन्नेबारे अहिले धेरै टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। हामीले कुरा गरेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी तथा पूर्वअधिकारी भने यो सामान्य विषय भएको बताउँछन्।
संसदमा अपलोड गर्न दिइएको विधेयकको तुलनामा अर्थ मन्त्रालयमा अपलोड गरिएको फाइलमा सेटिङ मिलाइएको, फुटर कम गरिएको तथा शैली परिवर्तन गरिएका कारण यस्तो फरक देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
उदाहरणका लागि — संसदमा अपलोड गरिएकोमा उद्देश्य र कारणपछि एक पृष्ठ खाली छ। तर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करणमा त्यस्तो खाली पृष्ठ छैन। यस्तै फरक अरू ठाउँमा पनि भएकाले धेरै पृष्ठ संख्याको अन्तर देखिएको उनीहरू बताउँछन्।
'भित्रको कन्टेन्टमा कुनै परिवर्तन छैन। सेटिङ मिलाउँदा पेज नम्बर फरक परेको हो। समग्रमा कन्टेन्ट हराएको होइन,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले सेतोपाटीसँग भने।
अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीले पनि यस्तो अवस्था विगतमा पनि आएको बताए।
उनका अनुसार आर्थिक विधेयक जस्ताको तस्तै आर्थिक ऐनका रूपमा कानुन आयोगको वेबसाइटमा पनि अपलोड गरिन्छ। अघिल्लो पटक संसदमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकको पिडिएफ ३११ पृष्ठको थियो, तर कानुन आयोगले अपलोड गरेको त्यही संस्करण ३०० पृष्ठको छ। यसरी संख्या तलमाथि हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ।
जहाँसम्म यसपालि आर्थिक विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरूको सवाल छ, त्यसमा चाहिँ गम्भीर हेलचेक्र्याइँ भएको पूर्वअधिकारीहरू बताउँछन्।
'पछिल्ला वर्ष आर्थिक विधेयकमा लगातार केही कमजोरी देखिँदै आएका छन्। यो पटक अझ धेरै देखियो। यसलाई सुधार्न नसकिने होइन, तर बारम्बार त्रुटि सच्याउँदा गलत सन्देश जान सक्छ,' एक पूर्व अर्थसचिवले भने।
जेठ १५ मा अर्थ मन्त्रालयले अपलोड गरेको आर्थिक विधेयकमा अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएका कम्तिमा ७ वटा व्यवस्था थप व्याख्या गरिएको छ। कतिपयमा शब्द र अंक नै परिवर्तन गरिएको छ।
यसरी गरिएका संशोधन यस प्रकार छन् —
एक – पहिलो अपलोड गरिएको विधेयकको दफा ३५ उपदफा २ मा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित कर लाग्ने व्यवस्था थियो। पछि यसलाई सच्याएर १० रूपैयाँ बनाइएको छ। यो जेठ १६ गते नै सच्याइएको हो।
दुई – सुरूमा २० लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। पछि अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको टोलीले कम मूल्यका गाडीको कर नबढ्ने दाबी गरेपछि संरचना सच्याइयो।
जेठ १७ को अर्थमन्त्रीको पत्रपछि जेठ १८ गते २० लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्य (भन्सार जाँचपासअघि) पर्ने गाडीमा २.५ प्रतिशत मात्र सडक दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि यस्ता गाडीमा लग्ने कर करिब समान अवस्थामा रह्यो।
तीन – दफा ११ उपदफा २ मा भन्सार जाँचपास भएर पनि यातायात कार्यालयमा दर्ता नभएका सवारीमा दर्ताको समय स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।
विद्युतीय गाडीमा अन्त:शुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क कायम गरिएको थियो। तर प्रारम्भिक व्यवस्था लागू हुँदा अन्त:शुल्क तिरेका गाडीले पुनः शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था देखियो। पछि यसलाई सच्याएर आयात गर्दा अन्त:शुल्क तिरेको अवस्थामा स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरियो।
चार – सुरूमा विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने र घरायसी प्रयोजनमा ५० युनिटभन्दा बढीमा मात्र लाग्ने व्यवस्था थियो। पछि थप व्याख्या गर्दै विद्युत कारोबार गर्ने व्यवसायी र घरायसी प्रयोग छुट्टयाइएको छ।
पहिले विद्युत प्राधिकरण वा उत्पादकबाट खरिद हुने विद्युतमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने स्पष्ट थिएन। पछि यसलाई स्पष्ट पारियो।
पाँच – महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका पालिकामा सञ्चालन हुने चलचित्र हललाई व्यवसाय सुरू गरेको मितिबाट १० वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सुरूमा यो व्यवस्था विधेयकमा थिएन। बजेट वक्तव्यको बुँदा ६८ (ङ) मा अर्थमन्त्रीले छुट दिने उल्लेख गरेका थिए। यही आधारमा पछि विधेयकमा थप गरिएको देखिन्छ।
छ – निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सुरूमा आयकर गणनामा कटौती हुने रकमबारे स्पष्ट व्यवस्था थिएन। पछि थप व्याख्या गरियो।
शिक्षण शुल्कमा प्रयोग भएको वार्षिक २५ हजार वा २५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम आयकर गणनामा कटौती हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सात – सुरूमा ब्रिफकेस तथा सुटकेसमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो। अहिले यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत गरिएको छ।
यसरी जेठ १५ को तुलनामा हालसम्म त्रुटि सुधारका नाममा सच्याइएका, व्याख्या गरिएका र अंक फेरबदल गरिएका मुख्य ७ वटा विषय देखिएका छन्। केही करका जानकारहरूका अनुसार अझै केही विषय थपघट हुन सक्ने सम्भावना छ।
अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा भनेका केही विषय र आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएका विषयबीच अझै पनि अन्तर देखिन्छ।
आर्थिक विधेयक सच्याइएको घटना पहिलो पटक भएको भने होइन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै मदिराको भन्सार मूल्यसम्बन्धी विषयलाई 'टाइपो मिस्टेक' भन्दै सच्याइएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार छलफलका आधारमा फरक परेको वा गलत अर्थ लाग्न सक्ने विषय भए तत्काल त्रुटि सच्याउने अभ्यास विगतमा पनि थियो। तर यस्ता परिवर्तनबारे संसद सचिवालय, सभामुख र महासचिवलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।
अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संसदमा जानकारी गराएरै त्रुटि सच्याइएको बताएका छन्।
एक पूर्व अर्थसचिव भने त्रुटिका नाममा लगातार फेरबदल गर्दा आर्थिक विधेयक कमजोर बन्ने र स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्ने खतरा रहेको बताउँछन्।
'सामान्य त्रुटि त विगतमा पनि हुन्थ्यो। तर यसपालि धेरै पटक परिवर्तन भयो। धेरै दरहरू फेरबदल गरिए। त्यसैले कमजोरी देखिन्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार डिजेल–पेट्रोलको हरित कर प्रतिशतलाई रूपैयाँमा रूपान्तरण गर्नु 'टाइपो मिस्टेक' मान्न सकिन्छ, तर अन्य धेरै विषय हेलचेक्र्याइँ नै हुन्।
***
-1780050601.jpg)
