अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरिबका नाममा पुराना सरकारले ल्याएका कुनै पनि कार्यक्रमहरू यसपालिको बजेटमा कटौती नगरिएको बताएका छन्।
सेतोपाटीले शुक्रबार आयोजना गरेको नेपाल फिनटेक कनक्लेभ २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा गरिबहरू छुटे कि भनेर चर्चा भइरहे पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको बताएका हुन्।
'यसअघि ३० वर्षसम्म गरिबका नाममा, कल्याणकारी राज्यका नाममा ल्याइएका कार्यक्रमहरू एक सुका पनि कटौती गरेका छैनौं। त्यसमा बरू हामीले थपेका छौं। जस्तो देशैभरिका ३ लाख १३ हजार दलित बालबालिकालाई पौष्टिक आहारका कार्यक्रम थप गरेका छौं। लगायत धेरै कार्यक्रम छ,' उनले भने।
यद्यपि नगद बाँडेर मात्रै गरिबी अन्त्य गर्न नसकिने सरकारको स्पष्ट आर्थिक-राजनीति दृष्टिकोण रहेको उनले बताए।
उक्त सोच सरकारको वाचापत्रमै उल्लेख गरिएको र त्यसैअनुसार नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आएको उनको भनाइ थियो।
उनले गरिबीबाट मानिसलाई माथि उठाउन वितरणमुखी कार्यक्रम केही समयका लागि आवश्यक हुन सक्ने तर त्यसले मात्रै दीर्घकालीन समाधान नदिने बताए।
'दीर्घकालीन गरिबी निवारणका लागि सम्मानजनक र उचित पारिश्रमिकसहितको रोजगारी आवश्यक हुन्छ,' उनले भने।
यसका लागि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने र त्यसलाई पर्याप्त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारको नीति रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। उनले आर्थिक वृद्धिबिनाको गरिबी निवारण सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै विश्वका धेरै मुलुकले तीव्र आर्थिक वृद्धिमार्फत मात्रै गरिबी घटाएको उदाहरण दिए।
'आज सम्म छोटो समयमा द्रूत गरिबी निवारण गरेका मुलुकहरू कसैले पनि आर्थिक वृद्धि बेगर गर्न सकेका छैनन्। बाँडेर मात्रै गर्दा चाहिँ भेनेजुएला र जिम्बावेको हालत हुन्छ भन्ने कुरा सिकेर पनि हामीले सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाइरहेका छौं,' उनले भने।
