आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा प्रमुख बुँदामा ३४ अर्थात् ४६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्।
३४ वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयनमा छन्। ६ वटा बुँदामा भने कुनै प्रगति भएको छैन।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनसँगको सहकार्यमा नेपमल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनले यस्तो देखिएको हो।
बजेट वाचको समीक्षाअनुसार शून्य प्रगतिमा रहेका कार्यक्रमको काम सुरू नै नभएको हो।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व नलिएका कार्यक्रम पनि यसमा छन्। केही कार्यक्रम घोषणामै सीमित रहेको समीक्षा गरिएको छ।
आंशिक प्रगति भएका कार्यक्रममा बैठक र छलफल अघि बढेका छन्। केहीमा कानुन तथा कार्यविधि बनेका छन्। तर, ठोस काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।
पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले कमजोर रहे। राजनीतिक अन्योल, आन्दोलन तथा सरकारी संरचना र कागजातमा भएको क्षतिले कार्यान्वयन प्रभावित भएको समीक्षामा उल्लेख छ।
तेस्रो त्रैमासिकदेखि सरकारी निकायले पुनः गति लिन थाले। निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले काम सुरु गर्यो। सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्यसूचीले बजेटमा समावेश कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई पनि गति दिएको समीक्षा गरिएको छ।
चौथो त्रैमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको गति थप तीव्र भएको थियो। तर धेरै कार्यक्रम आंशिक प्रगतिकै अवस्थामा सीमित रहे।
केही अधुरा घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत दोहोरिएका छन्।
कानुन निर्माणमा भने उल्लेख्य प्रगति भएको समीक्षामा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार भएको छ।
तर पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ। रकमगत आधारमा पुँजीगत खर्च ६ वर्षयताकै न्यून रहेको छ। प्रतिशतका आधारमा भने आर्थिक वर्ष २०३१/३२ यताकै न्यून रहेको समीक्षा गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भने बजेट वाचले ७० वटा प्रमुख बुँदा तयार गरेको छ।
तीमध्ये औद्योगिक विकासका २२ वटा बुँदा छन्। ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी तथा वित्तका १५ वटा बुँदा छन्।
पर्यटन र कृषि तथा वन क्षेत्रका १०/१० वटा बुँदा छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगारीका ५ वटा बुँदा छन्।
कानुन सुधारका ५ र सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका ३ वटा बुँदा छन्।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्वीकार गरेका छन्।
सरकारका नीति तथा निर्णय प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भए अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने उनले बताए।
'हाम्रो समस्या बढी कार्यान्वयनमै छ,' उनले भने।
सरकारका नीति, निर्णय, परिपत्र तथा कार्यविधिको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र र पत्रकारले खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभए ‘हेलो सरकार’ मार्फत गुनासो गर्न उनले निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे।
सरकारले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए।
कार्कीले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाह सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखे।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी सुधारमा पनि सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए।
सरकार र निजी क्षेत्रको सोच एउटै दिशामा रहेको उनले बताए।
आर्थिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामार्फत युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारको नीति सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेको उनले बताए। निजी क्षेत्रका समस्या समाधान, सूचना प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल शासनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरे।
पुराना कानुनका कारण विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध रहेको उनले बताए।
समयअनुकूल कानुन निर्माण र संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले उल्लेख गरे।
एकैदिन नौ वटा नयाँ कानुन निर्माण तथा संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए। ती प्रस्ताव संसद्मा पठाइएको उनले बताए।
नापी, मालपोत र यातायातलगायत सेवामा सकेसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताए।
सरकारले विभिन्न निर्देशन र परिपत्रमार्फत सेवा सुधारको प्रयास गरिरहेको उनले बताए। उच्च तहका बैठकबाट पनि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न पहल भइरहेको उनले उल्लेख गरे।
तर त्यसअनुसारको परिणाम आउन नसकेको हुनसक्ने उनले स्वीकार गरे।
‘हाम्रो समस्या बढी कार्यान्वयनमै छ,’ उनले भने।
सरकारी नीति, निर्णय, परिपत्र र कार्यविधिको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र र पत्रकारले खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारी निर्णय सरोकारवालासम्म पर्याप्त रूपमा नपुग्ने अवस्था हुनसक्ने उनले उल्लेख गरे। यसतर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरे।
डिजिटल शासनलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको उनले बताए।
लगानी स्वीकृति, कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायतका काम स्वचालित प्रणालीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए।
व्यापार सहजीकरणमा पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य सुधार भएको उनले दाबी गरे।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको अनलाइन आदानप्रदान, भन्सार जाँचपास सरलीकरण र अनलाइन भुक्तानीमा सुधार भएको उनले बताए। कर तथा भन्सार प्रणालीमा पनि सुधारका काम अघि बढेको उनले उल्लेख गरे।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
वैधानिक रूपमा व्यवसाय गर्ने र कानुनको परिधिभित्र रहेर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद तथा सहकार्य थप बढाउनुपर्ने उनले बताए।
बजेटपछि पनि निजी क्षेत्रसँग छलफललाई निरन्तरता दिने उनले उल्लेख गरे।
सिएनआई अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले बजेटका व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन हुदा मात्रै सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुने बताए।
‘हामीले बजेटमा राखेका प्रवधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्याैं भने लक्ष्य पूरा हुन्छ। बजेट कार्यान्वयको अवस्था झकझकाउन यो कार्याक्रम प्रभावकारी भएको हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने।
उनले अहिले पनि निजी क्षेत्रको मनोबलमा सुधार नआएको बताए।
बजारमा प्रयाप्त लगानी योग्य पुँजी भएको समयमा यसको लाभ लिनेगरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद तथा सहकार्य थप बढाउनुपर्ने उनले बताए।
बजेटपछि पनि निजी क्षेत्रसँग छलफललाई निरन्तरता दिने उनले उल्लेख गरे।
सिएनआई अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले बजेटका व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन हुँदा मात्रै सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुने बताए।
‘हामीले बजेटमा राखेका प्रवधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्याै भने लक्ष्य पूरा हुन्छ। बजेट कार्यान्वयको अवस्था झकझकाउन यो कार्याक्रम प्रभावकारी भएको हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने।
उनले अहिले पनि निजी क्षेत्रको मनोवलमा सुधार नआएको बताए।
बजारमा प्रयाप्त लगानी योग्य पुँजी भएको समयमा यसको लाभ लिनेगरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
