सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घोषणा गरे।
युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आवद्ध गराउन बजेट केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री डा प्रकाशसरण महतले बताए।
यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले ७ अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याएको थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पनि यो कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
अघिल्लो पटकको नीति तथा कार्यक्रम तत्कालिन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेस गर्दै यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। तर कार्यक्रमको पुनर्संरचना भने हुन सकेको छैन।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अघि सारेको यो कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। सो नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताइएको थियो।
कार्यक्रम सञ्चालनको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवाहरुलाई बेरोजगार भत्ता पनि दिन सकेको छैन।
यो कार्यक्रमले सुरूआती वर्षदेखि नै विभिन्न आरोप खेप्दै आएको छ। रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको आरोप यो कार्यक्रममा छ।
कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो। त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईवस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
अझसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। स-साना आयोजनामै राज्य कोषको अर्बौं रकम खर्च भइसकेको छ।
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ छुट्याइसकेको छ।
सुरूआती वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७५/०७६) मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। ०७६/७७ का लागि पाँच अर्ब एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो।
२०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियाे। आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो।
