प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिर्वतन गरिने घोषणा गरिएको छ।
उक्त कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाझो जमिन पहिचान गरी रोजगारी सेवा केन्द्र सूचिकृत बेरोजगारलाई कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ।
हरेक बर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने घोषणा गरिएको हो।
कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रुपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोड रुपैयाँसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको बताइएको छ।
देशभर सबै सीपमूलक सबै सीपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र रोजगार र तालिम सम्बद्ध कार्यक्रममा दोहोरोपन हटाइ प्रभावकारी बनाउने उल्लेख थियो।
