श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको छ।
भेटमा ओमानमा यही जुन २८ देखि ३० तारिखसम्म हुने मध्य पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि आमन्त्रण गरेको हो।
भेटका क्रममा उपाध्यक्ष, आरके शर्माले मध्यपूर्वका केही देशमा महिला श्रमिकलाई पुनःश्रम स्वीकृतिमा लगाइएको रोक अन्त्य गर्नुका साथै इराक लगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि जान लगाइएको निषेधलाई पुनरावलोकन गर्न मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराए।
श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकार र एनआरएनको सहकार्य अहम् हुने भन्दै ओमानमा हुने सम्मेलनबाट यसको बृहत् सुरूआत गरिने जानकारी दिए।
यस्तै समाजिक सुरक्षा कोषमा कम्तिमा पनि दुई प्रतिशत लाभांशको व्यवस्था सरकारको तर्फबाट गर्नसके कोषप्रति श्रमिकको आकर्षण बढ्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै संस्थापक डा. उपेन्द्र महतोले लाखौं श्रमिकको रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउनसके मुलुकको राजस्वमा ठूलो टेवा पुग्ने धारणा राखे।
एनआरएनएका प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले आफू श्रमिकका सबै समस्यासँग अभ्यस्त रहेको र यही कार्यकालमा ती समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
श्रमिकका समस्यासँग साक्षात्कार हुँदाहुँदै पनि विविध कारण समाधानमुखी योजना ल्याउन नसकेको स्वीकार्दै उनले एनआरएनसँगको सहकार्यमा विदेशमा रहेका श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारीका लागि प्रोत्सहित गर्न सरकारले काम सुरू गरिसकेको उनको भनाइ थियो।
त्यसका लागि गन्तव्य मुलुकका राजदूतसँग पनि आफूले छलफल जारी राखेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो।
नेपालीहरु जहाँ जसरी पुगेपनि उनीलाई 'देश छ र सरकारले गर्छ' भन्ने महसुस गराउने गरी रणनीतिक पहल सुरू गरेको उनको भनाइ थियो।
विदेशमा रहेका श्रमिक, उनीहरुको अवस्था र उनीहरूलाई परेका समस्या पहिचान गर्न र सुरक्षित रोजगारका लागि प्रोत्सहित गर्न एकत्रित रुपमा डिजिटल रोजगार केन्द्रको अवधारणा ल्याइ काम सुरू गर्न लागेको उनले बताए।
उनले मध्यपूर्वका महिला श्रमिकको समस्या विविध कारण यसअघि रोक लगाइएका श्रम गन्तव्य मुलुकका सम्बन्धमा सरकारले छिट्टै पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
