म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले मलेसिया जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने गरी गरेको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोर्डले क्षेत्राधिकार बाहिर रहेर त्रुटिपूर्ण सम्झौता गरेकाले तत्काल खारेज गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बोर्डले बिचौलियालाई फाइदा हुने गरी मलेसियाको निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको बताए।
'बोर्डले श्रमिकको कल्याणकारी लाभका लागि भन्दै मलेसियाको निजी कम्पनी फरन वर्कर वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्ल्युडब्ल्युएमसी) सँग हामी सरोकारवालालाई कुनै जानकारी नै नदिई चोरबाटोबाट सम्झौता गरेको छ। यो श्रमिकको हितमा छैन। अब प्रत्येक श्रमिकको थाप्लोमा ४५ डलर थपिएको छ,' उनले भने।
यो सम्झौताले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट निम्तिने समेत उनले गुनासो गरे।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारीका उप्रेतीले मलेसियन निजी कम्पनी एफडब्ल्युडब्ल्युएमसीसँग सम्झौता गरेका छन्।
उनले एफडब्ल्युडब्ल्युएमसीसँग गत मंसिर २० गते सम्झौता गरेका हुन्।
१ जनवरी २०२४ देखि लागू हुने गरी गरिएको यो सम्झौता अनुसार अब मलेसिया जाने श्रमिकले कल्याणकारी लाभका लागि भन्दै प्रतिव्यक्ति ४५ डलर तिर्नुपर्छ।
म्यानपावर व्यवसायी कुमुद अधिकारीले पनि यो सम्झौताले श्रमिकलाई कल्याणकारी लाभ नमिल्ने बताए। उनले यो सम्झौताले अझै आर्थिक भार थपिने र विस्तारै सिण्डिकेट थपिने बताए।
