वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने इजाजतप्राप्त संस्था म्यानपावर कम्पनीहरूको जरिवाना संसोधन भएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने म्यानपावरलाई गर्ने जरिवाना संसोधन गरिएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८० मा ‘वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ मा रहेको त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रूपैयाँ जरिवाना’ भन्ने व्यवस्था संसोधन गर्न प्रस्ताव राखेको थियो।
त्यसमा म्यानपावरलाई बढी शुल्क लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाएमा कामदारको संख्याको आधारमा जनही एक लाख रूपैयाँ जरिवाना बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
ऐनको दफा ५३ मा प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजाय बारे व्यवस्था छ।
जसमा भनिएको छ, ‘कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सोबापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ।’
यसलाई संसोधन गरेर ठगी गर्ने म्यानपावरलाई कामदार संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको हो।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘संसोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा ५३ मा रहेको यस्तो इजाजतपत्रवालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको कामदार संख्याको आधारमा जनही एक लाख रूपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना भन्ने शव्दहरूको सट्टा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पिडित कामदार सङ्ख्याको आधारमा जनही पचासहजार रूपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना भन्ने शव्दहरू राख्ने।’
