सरोकारवालाहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र बढेको शुल्कको सवालमा प्रश्न उठाएका छन्।
बुधबार सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य परीक्षण नगरी रिपोर्ट थमाउने प्रवृत्तिका बीच फेरि शुल्क बढाइनु उचित नभएको प्रश्न उठाएका हुन्।
यसअघि मेडिकल शुल्क ६ हजार ५०० रूपैयाँ थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो शुल्क नौ हजार पाँच सय रूपैयाँ तोकेका हुन्।
मन्त्रालयले विशेषज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा चैत ८ गते शुल्क बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहितमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले मेडिकल शुल्क बढाएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गरेका छन्।
पौरखी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष मन्जु गुरूङले 'मूल्य किन बढाइयो? यसको सान्दर्भिकता के हो?' भनेर प्रश्न उठाइन्।
मूल्य बढाएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने हुँदा सुधार गर्नुपर्ने सबै पक्ष औंल्याएर श्रमिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताइन्।
उपस्थित अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि स्वास्थ्य परीक्षण सर्वसुलभ र गुणस्तर हुनुपर्नेमा व्यापक छलफल बिना सरकारले शुल्क मात्रै बढाएको गुनासो पोखे।
मेडिकल व्यवसायीहरूले अहिलेको शुल्कमा ३४ वटा परीक्षण गर्न नसकिने आशयको धारणा राखेका थिए।
नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका प्रतिनिधि दिवाकर गौतमले ३४ वटा सबै परीक्षण सम्भव नभएको बताए।
उनले अझ हात्तीपाइले रोग सम्बन्धी परीक्षण रातको एक/दुई बजेको समयमा गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि उक्त परीक्षण सम्भव नभएको बताए।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक सुशील प्रसाद आचार्यले सरोकारवालाहरूले उठाएको प्रश्न सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने बताए।
-1742801159.jpg)
