वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइजेसन सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा सूचीकृत २७५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो नाम फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ।
विभागले संलग्न सूचीमा रहेका इजाजतपत्रवाला २७५ संस्थालाई पत्र पठाउँदै एफडब्लुसिएमएसको वेबसाइटमा भएको आफ्नो आबद्धता फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।
विभागका अनुसार यसअघि पनि सम्बन्धित संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरी पत्र पठाइएको थियो। तर, प्राप्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि विभागले पुनः निर्देशन दिएको हो।
विभागले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र एफडब्लुसिएमएसबाट आफ्नो आबद्धता फिर्ता लिन भनेको छ। आबद्धता फिर्ता लिएको जानकारी एफडब्लुसिएमएसलाई आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरी त्यसको जानकारी विभागलाई समेत गराउन निर्देशन दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको प्रशासन तथा इजाजत शाखाका शाखा अधिकृत सुरेश श्रेष्ठको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम उक्त निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
साथै, प्रतिस्पर्धा संकुचन गर्ने गतिविधिमा संलग्न नहुन सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ। विभागले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटकका लागि सचेत गराएको पत्रमा उल्लेख छ।
व्यवसायी असन्तुष्ट
विभागको निर्देशनप्रति एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूले आफूहरूको नाम हटाउन म्यानपावर कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभन्दा सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत मलेसिया सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एसिया लिंक म्यानपावरका सञ्चालक मिलन कट्टेलले सरकारले कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा म्यानपावर व्यवसायीलाई दबाब दिने काम भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार मलेसियाले नै छनोट प्रक्रियाबाट २ सय ७५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई एफडब्लुसिएमएसमा आबद्ध गरेको हो।
‘हामीभन्दा पहिला काम गरेको हिसाबले मलेसियाले नै २ सय ७५ वटा म्यानपावर छनोट गरेको हो,’ कट्टेलले भने।
मलेसियाको श्रम मन्त्रालयले सुरुमा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै छनोट गरेपछि विवाद सुरु भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। त्यसपछि चौतर्फी आलोचना र नेपालको श्रम मन्त्रालयको आग्रहपछि थप २ सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीमा समावेश गरिएको उनीहरू बताउँछन्।
मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी यही विषय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले केही समयअघि मलेसियाका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत उठाएको बताइएको छ। तर, अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
२ सय ७५ म्यानपावर कम्पनीले सरकारलाई कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारले तत्काल समस्या समाधान नगरे अबको दुई साताभित्र मलेसिया रोजगारी ठप्प पार्ने अवस्था आउन सक्ने म्यानपावर व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, सरकारले हाल मलेसियाबाट आउने रोजगारीका डिमान्ड पत्रको प्रक्रियासमेत रोकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
मलेसियाले म्यानपावर सूचीकृत गरेसँगै यतिबेला मलेसिया रोजगारी विवादमा छ। मलेसियाले नेपालबाट सिमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिकहरू लैजाने गरी म्यानपावर सूचीकृत गरेकाले सिन्डिकेट हुन लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
यस विषयमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन वार्ता समेत गरेका थिए।
वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र मलेसिया बीचको वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउने विषयमा जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, उनले मलेसियाको रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तथा बिचौलिया प्रथा आफू र आफ्नो सरकारलाई मन नपर्ने मलेसियाली समकक्षीसँग स्पष्ट पारेको समेत सचिवालयले जनाएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले राखेको धारणालाई मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
मलेसियाले भने यस विषयमा कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।
सम्बन्धित समाचार
नेपालबाट श्रमिक लैजान मलेसियाले तोक्यो २५ वटा म्यानपावर, 'सिण्डिकेट' भन्दै संघको विरोध
मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटको आशंकामा २५ म्यानपावर छानबिन गरिने, २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का
मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटको विरोधमा नेपालसहित बंगलादेश,पाकिस्तान र म्यानमारका व्यवसायीले निकाले संयुक्त विज्ञप्ति
मलेसियाले सूचीमा राखेका २५ मध्ये दुई म्यानपावरमा संघले लगायो ताला
मलेसियाले २५ म्यानपावर छानेकोमा 'द रिभर ओभरसिज'का सञ्चालक पुरीको असहमति
रोजगारीमा सिन्डिकेट हटाउन प्रधानमन्त्री बालेनले राखे मलेसियाका प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव
