काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि सडकका पोलमा गुजुल्टो परेर लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका इन्टरनेट, टेलिफोन तथा टेलिभिजनका तार व्यवस्थापन गर्न सरकारले समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिॅंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको संयुक्त उपस्थितिमा आज ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाएर साउन दोस्रो साताभित्र पहिलो चरणमा उपत्यकाका विभिन्न छ स्थानका प्रयोगविहीन तथा अव्यवस्थित तार हटाउने काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको हो।
साथै, तार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेतृत्वदायी र नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्ने तथा विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्ने, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्ने र सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय कायम गर्ने तथा कामको प्रगति समयसमयमा समीक्षा गर्दै नागरिकले छिटो परिणाम महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जोड दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
अव्यवस्थित तारका कारण नागरिकको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुनुका साथै सहरी सौन्दर्यसमेत बिग्रिएको अवस्थालाई तत्काल सुधार गर्न सरोकारवाला सबै निकायबीच समन्वय गरेर पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलंकी, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छवटा रुटका तार व्यवस्थापन गर्ने र प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिइएको हो।
यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्ने निर्देशन दिएको भए पनि त्यसमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तारको समस्या सबै निकायको साझा कमजोरीका कारण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै अब सबै निकायबीच समन्वयकारी भूमिकासहित समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
'यो तपाई हामी आफैंले सिर्जना गरेको समस्या हो । कतै न कतै सबै निकायका कमजोरी छन्,' मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने, 'यसअघि प्राधिकरणबाछ १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्ने सूचना जारी भएको थियो। आज समीक्षा गर्ने बेला आएको छ, तर अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन। अब तत्काल के गर्न सकिन्छ, त्यहीबाट सुरू गरौँ।'
उनले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग कुन निकायबाट चाहिन्छ वा कसले सहयोग नगरेको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन आग्रह गरे।
'तार झुण्ड्याएपछि त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदायककै हो। नागरिकलाई तत्काल नतिजा चाहिएको छ। समस्या समाधानमा ढिलाई गर्ने छुट कसैलाई छैन। कामका क्रममा समस्या आउन सक्छन्, तर त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्छ,' उनले भने।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रभावकारी नियमन गर्दै सबै निकायबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट एकीकृत कार्ययोजना बनाएर समयसीमासहित अघि बढ्न निर्देशन दिए।
त्यसैगरी बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिॅंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए।
उनले कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्य नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यका साथ सरकारले पहल गरिरहेको स्पष्ट पारे।
'हामी सबैले एउटै समस्या र चुनौती भोगिरहेका छौँ । त्यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। नियामक र सेवाप्रदायक दुवैले यस काममा सहयोग गर्नुहोस्,' मन्त्री श्रेष्ठले भने।
उनले निश्चित क्षेत्र तोकेर पाइलट परियोजनाका रूपमा काम सुरु गर्ने र त्यसबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा तार हटाउन सकिने बताए।
साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने आवश्यक कानुनी सुधारका काम पनि अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पोल भाडाका रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता असुलीको विषयमा समेत सरकारले चाँडै आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले दूरसञ्चार र विद्युत् तार व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै सबै निकायले व्यवहारिक रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरे दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे।
अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न ६ वटा क्षेत्रमा १५ दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर हालसम्म लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण बारे पनि बैठकमा समीक्षा गरिएको छ।
आइस्पानका अनुसार पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार हटाउने काम जारी छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेका अन्य स्थानमा पनि तार व्यवस्थापन भइरहेको छ।
६ वटा रुटबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको भए पनि वर्षायामका कारण विद्युत पूर्वाधारसँगै काम गर्न कठिनाइ भइरहेको आइस्पानको भनाइ थियो।
छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले धेरै स्थानमा विद्युतका तार हटाइसकेको भए पनि पोलमा विभिन्न सेवा प्रदायकका तार यथावत् रहेको र ती तार कसको स्वामित्वका हुन् भन्ने पहिचान गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणले अधिकांश सेवा प्रदायकले पोल भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको तथा वास्तविक बिलिङसमेत नभएको विषय उठाउँदै नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना केबल नहटाइएकाले समस्या थप जटिल बनेको जनाएको छ।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले धेरै ठाउँमा पोलमा रहेका तार कसको स्वामित्वका हुन् भन्ने नै स्पष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्थित रूपमा पहिचान गर्ने काम आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोल भाडा उठाउने विषयमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै भूमिगत विद्युतीय संरचना निर्माण गर्दा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटका पूर्वाधारलाई समेट्ने व्यवस्था नगरेकाले अहिले थप समस्या उत्पन्न भएको बताए।
उपत्यकामा 'विद्युतका लागि भूमिगत संरचना बनेको छ, तर घरघरमा इन्टरनेट पुऱ्याउने पूर्वाधार त्यहाँ छैन,' उनले भने।
उनका अनुसार इन्द्रचोक, असनजस्ता घना बस्ती भएका क्षेत्रमा भूमिगत केबल विस्तार तत्काल सम्भव छैन। बानेश्वर क्षेत्रमा भने पाइलट परियोजनाका रूपमा इन्टरनेट तार भूमिगत गर्ने तयारी भइरहेको छ।
आइस्पानले दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली अझै बन्न बाँकी रहेकाले त्यसलाई छिटो अन्तिम रूप दिन आग्रह गरेको छ।
निजी क्षेत्र आफैंले पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गरेर वा सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको पनि संस्थाले जनाएको छ।
आइस्पानले १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै दिउँसोको समयमा सडक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति नपाउँदा तार व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको गुनासोसमेत गरेको थियो।
बैठकका क्रममा नेपाल टेलिकमले हाल दुईवटा रुटमा सक्रिय रूपमा काम भइरहेको र आगामी एक महिनाभित्र जनशक्ति दोब्बर बनाएर आफ्नो सबै तारमा ट्यागिङको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
त्यस्तै, एनसेलले पनि आफ्नो स्वामित्वका तार क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै गएको जानकारी गराएको थियो।
अहिले प्रत्येक सेवा प्रदायकले आफ्नो तारमा छुट्टाछुट्टै ट्यागिङ गरिरहेकोमा आगामी दिनमा संयुक्त टोली बनाएर एउटै मापदण्डअनुसार ट्यागिङ गरे काम छिटो र प्रभावकारी हुने निष्कर्ष समेत बैठकको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार अहिले त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छवटा रुटमा चरणबद्ध रूपमा तार व्यवस्थापन र प्रयोगविहीन तार हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
प्राधिकरणले ती क्षेत्रमा कार्यरत सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तारमा संस्थाको स्पष्ट पहिचान खुल्ने गरी ट्याग राख्न निर्देशन दिएको छ।
