अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) अन्तर्गत् निर्माण गर्न लागिएको प्रसारण लाइनको खरिद प्रक्रियामा अस्वभाविक लागत प्रस्ताव परेको छ।
३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको निर्माणको लागि तीन लटमा विभाजन गरेर खुला गरिएको टेन्डरमा अनुमान गरिएभन्दा ६१ प्रतिशतभन्दा बढी महँगो प्रस्ताव परेको बताइएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणको लागि एमसिए नेपालले २२ करोड ६ लाख डलरको अनुमानित लागत निकालेको थियो। तर, गत साता खोलिएको बोलपत्रमा न्यूनतम रकमको प्रस्ताव नै ३६ करोड ५९ लाख डलर छ।
एमसिए नेपालले लट–१ अन्तर्गत्, लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडाको १ सय १७ किमी, लट–२ अन्तर्गत्, रातमाटे–न्यु दमौलीको ९० किमी र लट–३ अन्तर्गत्, न्यु दमौली–न्यु बुटवल–न्यु बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म १ सय ८ किलोमिटर ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
कुल ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन ४ सय केभी क्षमताको हुनेछ। प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्ने ८ सय ५६ टावर निर्माणका लागि २ लाख १२ हजार रूखहरू कटान गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले देखाएको छ।
लट–१ मै सबैभन्दा न्यून प्रस्ताव नै १३ करोड १५ लाख डलरको प्रस्ताव परेको छ। त्यस्तै लट–२ मा १० करोड ५४ लाख डलर छ भने लट–३ मा १२ करोड ९० लाख डलरको न्यून प्रस्ताव रहेको छ। तीन लटमा परेका न्यून प्रस्तावको जोड्दा पनि ३६ करोड ५९ लाख डलर पुगेको छ।
टेन्डरमा सबै भारतीय कम्पनीहरू सहभागिता जनाएका छन्। साथै यस्तै प्रकारको विद्युत् प्राधिकरणले कर्णाली करिडोर गरेको टेन्डरमा यिनै कम्पनीले कम लागतमा काम गरेको र अहिले दोब्बर बढी महँगो लागत हालेपछि आशंका देखिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री सोमबार एमसिए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्ग विष्टलगायतका अधिकारीसँग भएको छलफलमा महँगो प्रस्तावका विषयमा समेत चासो राखेको अर्थ स्रोतले बताएको छ।
‘अस्वभाविक महँगो टेन्डर परेको विषयमा मन्त्रीज्यूको चासो थियो, के गर्ने भन्ने सवालमा भने उहाँले कुनै धारणा दिनु भएको छैन,’ अर्थमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
तर, अनुमान गरिएभन्दा अत्यन्तै बढी लागत प्रस्ताव परेको कारण रिटेन्डर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
‘१०/१५ प्रतिशत महँगो भएको भए समझदारी गर्न सकिने हुन्थ्यो तर ६० प्रतिशत महँगो भएपछि यो लागतमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिले प्रस्ताव स्वीकार्ने, नस्वीकार्ने वा पुन: आह्वान गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर छलफल भएको छैन।’
