पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि गरिएको नक्सांकनप्रति विरोध जनाउँदै भरतपुरमा संघर्ष समिति बनेको छ।
मंगलबार दिउँसो सयौंको संख्यामा भेला भएका रेलमार्गका लागि नक्सांकन गरिएको क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भगीरथ पहाडीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएका हुन्। उनीहरूले हाल नक्सांकन गरिएको क्षेत्रमा रेलमार्ग बनाउन नदिने प्रण गरेका छन्।
‘रेलमार्गको नाममा हामीलाई रातारात सुकुम्बासी बनाउने प्रयास गरिँदैछ। के आधारमा घना बस्तीबाट रेलमार्ग बनाउन लागिएको हो बुझ्न सकिएन,’ भरतपुर–८ का डा.देवीप्रसाद कँडेलले भने, ‘हाम्रा खेत–बारीमा किल्ला गाडेर रेलमार्ग नक्सांकन गरिएको छ। नापजाँच गर्नुअघि कसैसँग सोधपुछ, छलफल गरिएको छैन।’
उनले हाल नक्सांकन गरिएको ठाउँबाट रेलमार्ग बने सयौं जनताको उठिबास लाग्ने बताए।
‘यसो गरियो भने मेरो एक कट्ठा जमिन पनि बाँकी रहँदैन। आत्मदाह गर्नुको विकल्प हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म हाम्रो कुरा सरकारलाई सुनाउँछौं। सुनेन भने जस्तोसुकै संघर्ष गर्न एकजुट हुन्छौं।’
निजगढबाट हेटौंडा हुँदै चितवन प्रवेश गर्ने रेलमार्ग पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फबाट अघि बढ्दै नवलपरासीको अमरापुरी पुग्नेगरी प्रारम्भिक नक्सांकन गरिएको छ। रेल विभागले परामर्शदातामार्फत् यो खण्डको अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनको काम सकिनै लाग्दा भरतपुरबासी संघर्षमा उत्रिएका हुन्।
परामर्शदाताले अध्ययनको काम फागुन १५ भित्रमा सक्दै थियो। त्यसअघि रेलमार्गको सीमांकन गरिएको क्षेत्रका बासिन्दाको ‘सामाजिक–आर्थिक घरधुरी सर्वेक्षण प्रश्नावली’ भर्ने काम सुरू हुँदै थियो। परामर्शदाता कम्पनीका कर्मचारीहरूले सर्वेक्षण फारम भर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूसँग सहयोग मागेका थिए। यो फारममा सम्बन्धित परिवारसँग रेलमार्ग परियोजना क्षेत्रले ओगट्ने क्षेत्रको सम्पूर्ण विवरण मागिएको छ।
हाल अध्ययन गरिएको रेलमार्गले भरतपुरका वडा नम्बर ८, ७, ५ र ४ लाई छुन्छ। पूर्वी चितवनबाट टिकौली जंगल हुँदै भरतपुर महानगरपालिका प्रवेश गर्ने मार्ग भरतपुर–८ को भरतपुर रेडिमिक्स नजिकैबाट सरदपुर, गौरीगञ्ज, कृष्णपुरस्थित एकीकृत बस्ती हुँदै शिवघाट नजिकैबाट नारायणीनदी पार गरेर नवलपरासीतर्फ पुग्छ।
भरतपुर–८ का वडाध्यक्ष जीवनाथ कँडेलले फारम भर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर आएका कर्मचारीलाई सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बताए।
‘म जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि हुँ। जनतालाई असर पर्ने काममा म कसैलाई सघाउन सक्दिनँ,’ कँडेलले भने, ‘रेल विभागबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर केही कर्मचारी आइपुगेका थिए। सक्दिनँ, अब आइन्दा वडा कार्यालयमै नआउनु भनेर पठाइदिएको छु।’
उनले स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी मनलाग्दी नक्सांकन गरिएको दाबी गरे।
‘नक्सांकनका लागि आएका केही व्यक्तिलाई स्थानीयबासीले लखेटेका पनि थिए। मैले पनि रेलमार्ग यो क्षेत्रबाट लैजान हुँदैन भनेको थिएँ। तर उनीहरूले यही क्षेत्रबाट नापेरै छाडे,’ कँडेलले भने, ‘यहाँबाट रेलमार्ग लैजान कुनै हालतमा दिइँदैन। हामी यो काममा कुनै सहयोग गर्दैनौं।’
भरतपुर–७ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रमणि काफ्लेले रेलमार्गको ट्र्याक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरूले बारम्बार दिँदै आए पनि बेवास्ता गरिएको बताए।
हाल नक्सांकन गरिएको क्षेत्र भरतपुर महानगरकै महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र भएकाले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए।
‘जिल्लामा रेल आउँदैछ भनेर खुसी हुनुपर्नेमा दुःखी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। सबैलाई रूवाएर रेल ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन,’ काफ्ले भने, ‘यसको विरोधमा जनता उठ्नुभएको छ। हाम्रो साथ उहाँहरूलाई छ।’
उनले रेलमार्गको ट्र्याक परिवर्तन गर्न रेल विभाग तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालय पुग्ने र प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउने बताए।
बागमती प्रदेशका पूर्व श्रम तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले रेलमार्गका लागि अन्य विकल्प हुँदाहुँदै जनतालाई उठिबास लगाउनेगरी अध्ययन अघि बढाइनु दु:खद् भएको बताए। अन्य जिल्लामा बस्तीलाई खासै असर नपर्नेगरी मार्गको नक्सा डिजाइन गरिए पनि भरतपुरमा ठूलो बस्तीको क्षेत्र मास्न खोजिएको उनी बताउँछन्।
‘अन्यत्र कतै नदी, जंगलको छेउ, कतै ग्रामीण क्षेत्र हुँदै आएको मार्ग भरतपुरमा एकैचोटि ठूलो आवास क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ। यो काम ठीक होइन भनेर मैले धेरै पहिलेबाट भन्दै आएको थिएँ,’ दाहालले भने,‘चितवनमा पनि राप्ती किनारैकिनार गोलाघाट पुर्याउन सकिन्थ्यो। खगेरी खोलाको किनारै-किनार गणेशस्थान, बागिश्वरी हुँदै गैंडाकोटबाट लगेको भए पनि कम क्षति हुन्थ्यो।’
उनले स्थानीयबासीले लखेटेपछि रातारात नक्सांकन गरी किला गाडेर अध्ययन पूरा गर्न लागिएको आरोप लगाए।
रेल विभागका महाननिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको अहिले अध्ययनमात्रै भएको बताउँछन्।
परामर्शदाताले अहिले यो खण्डको अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।
‘भरतपुरबासीले अध्ययनको विरोधमा संघर्ष सुरू गर्दैछन् भन्ने कुरा मैले तपाईंले भनेरमात्रै थाहा पाएँ। यो विषयमा भरतपुरबासीले हामीसँग कहिल्यै कुरा गरेका छैनन्,’ बिसुरालले भने, ‘कुन ठाउँबाट रेलमार्ग लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन हुँदैछ। अध्ययन त गर्न दिनुपर्यो नि।’
उनले निर्माणको काम कहिले सुरू हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नभएको बताए।
‘अध्ययन सकेपछि परामर्शदाताले विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्छन्, त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। निर्माणको काम त धेरैपछि सुरू हुन्छ होला,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘हामीलाई त्यहाँ कसको घर पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। रेलमार्गका लागि अन्यत्रभन्दा उपयुक्त त्यही ठाउँ हो भने त्यही बनाउनुपर्छ। आन्दोलन भयो भने निर्माणको काम थप पछि धकेलिन सक्छ।’
उनले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई कम असर पर्नेगरी रेलमार्गको नक्सांकन भएको बताए।
जंगल कट्ने बित्तिकै घुम्ती बनाएर रेललाई कटाउन नसक्ने भएर बस्ती भएको स्थानबाट अध्ययन गरिएको बिसुरालले बताए।
‘निजी जमिन वा घर पर्ने भएमा क्षतिपूर्ति दिएर रेलमार्ग निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी सकेसम्म मिलाएर काम गर्छौं। काम गर्नै दिन्नौं भनेर त विकास हुँदैन। जनतालाई अन्याय हुने काम राज्यले गर्न पनि हुँदैन।’
भरतपुरबासीको आशंका सरकारले दिने मुआब्जाको विषयमा पनि छ। स्थानीय युवा सुरेश बाँस्तोलाले मुआब्जाका लागि सरकारले वर्षौंसम्म कुराउने गरेको बताए।
दुई वर्ष अघिमात्रै बनेको घर नै पर्ने गरी रेलमार्गको नक्सा बनेपछि तनावमा परेको उनले बताए।
राष्ट्रिय गौरवको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरू भएको १५ वर्ष हुन लाग्यो। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा यो आयोजना सुरू भए पनि सुरूका धेरै वर्ष अध्ययनको मात्र काम भएको थियो। पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा आयोजनाले मुआब्जाको काम पनि टुंग्याउन सकेको छैन। निर्माण सुरू भएको खण्डमा पनि न्यून प्रगति छ।
रेलमार्गको सुरूआती बिन्दु काँकडभिट्टा–इनरूवा खण्डमा अझै मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन।
झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरूवासम्मको खण्डमा रेलमार्ग बनाउने भन्दै सरकारले करिब ५ हजार ५ सय कित्ता जमिन रोक्का राखेको छ। मुआब्जासमेत नदिई महिनौंदेखि खरिदबिक्रीलगायत गतिविधि गर्न नपाउने गरी रोक्का राखिएपछि रेलमार्ग निर्माण हुने क्षेत्रका स्थानीय समस्यामा परेका छन।
भरतपुरमा पनि महँगो मूल्यमा किनेको घर, जमिन अधिग्रहण गरेर लामो समय झुलाउने आशंका स्थानीय बासिन्दाको छ।
९ सय २५ किमी दूरीको यो आयोजनामा अहिले निजगढ खण्डमा काम भइरहेको छ। ट्र्याकबेल्ट, रेलवे पुल, स्टेसन निर्माण आदिमा केही प्रगति भएको छ। संशोधित मितिअनुसार काँकडभिट्टा–निजगढ खण्डका रेलवे निर्माण ०८६/८७ मा सक्ने भनिएको छ। तर यो खण्डको प्रगति अपेक्षाकृत देखिँदैन।
सुरूको अध्ययनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दूरी ९४५ किमी थियो। पछि निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९२५ पुगेको छ। यो रेलमार्ग झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरू भई सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोडिनेछ।
