नेपाल आयल निगमले गत फागुन १९ गते गरेको पछिल्लो मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ५० रूपैयाँ पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा महँगो हो।
केही विद्यार्थी संगठनले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन राजधानीका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरे। राँके जुलुस निकाले। सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैले लेखे- 'डेढ सय रूपैयाँ लिटरको पेट्रोल हालेर अब मोटरसाइकल कसरी हाँक्ने होला?'
कुरा सही हो। पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ताको दैनिक खर्च बढेको छ। डिजेलको मूल्य वृद्धिले ढुवानी भाडा बढ्न गई उपभोग्य वस्तुहरू महँगा हुन थालेका छन्।
तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार ट्रेन्ड हेर्ने हो भने यो सुरूआत मात्र हो।
आगामी दिनमा उपभोक्ताले मूल्य वृद्धिको थप मार झेल्नुपर्नेछ। यदि तपाईंलाई डेढ सय रूपैयाँ लिटर पेट्रोलले अहिले नै हायलकायल पार्दैछ भने कुर्सीको पेटी टम्म कसिहाल्नुहोस् वा विकल्पतिर ध्यान दिन थालिहाल्नुहोस्, किनकि पेट्रोलको दाम अझै बढ्ने निश्चित छ।
पेट्रोलियमको मूल्य हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। यसको निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारले गर्छ। हामी घाटा खाएर सस्तोमा बेच्न चाहिँ सक्छौं। आजको मूल्यमा हिसाब गर्दा आयल निगमलाई महिनाको ५ अर्ब रूपैयाँ घाटा छ। अर्को महिना घाटा अझ बढ्नेछ। घाटा खाई खाई इन्धन बेच्ने हो भने सरकारले प्रत्येक महिना कम्तीमा ५ अर्ब रूपैयाँ बेहोर्नुपर्नेछ। यो भनेको विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम हो।
अब हामी पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार ट्रेन्ड हेरौं।
रूसले युक्रेनमाथि सैन्य हमला गरेको पछिल्लो तेह्र दिनमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार बढ्दै गएको छ। मंगलबार प्रतिब्यारेल १ सय २७ डलर नाघेको छ। यो झन्डै चौध वर्षअघिको मूल्य बराबर हो।
हमला सुरू हुनुअघिसम्म कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ९३ देखि ९६ डलरबीच कारोबार भइरहेको थियो। हमला भएको दोस्रो दिनमै सन् २०१४ पछिको सबभन्दा बढी प्रतिब्यारेल १ सय ४ डलर पुग्यो। त्यसयता पछिल्लो तेह्र दिनमा २० डलर महँगो भइसकेको छ।
युक्रेनमाथि सैन्य हस्तक्षेप छिट्टै अन्त्य भएन भने कच्चा तेल २ सय डलरसम्म पुग्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यो अनुमान अहिलेकै ट्रेन्ड कायम रहेको अवस्थामा गरिएको हो। रूसी हमलापछि उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा अहिलेकै ट्रेन्ड स्थिर नरहन सक्छ। तेल आपूर्ति अहिलेभन्दा असहज हुन सक्छ। त्यस्तो भयो भने कच्चा तेल प्रतिब्यारेल २ सय डलरभन्दा महँगो पनि हुन सक्छ। यसको लक्षण देखिन थालिसकेका छन्।
केही दिनयता युक्रेनको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न अमेरिकाले रूसबाट हुँदै आएको तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ। युक्रेनलाई समर्थन गरिरहेका युरोपेली देशहरू भने अहिले नै यो कदम चाल्न सहमत छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम बजारमा रूसको हिस्सा ठूलो छ। रूस प्राकृतिक ग्यासको सबभन्दा ठूलो उत्पादक हो भने कच्चा तेल उत्पादनमा रूसको स्थान साउदी अरब र अमेरिकापछि तेस्रो छ। यति ठूलो हिस्सा ओगटेको रूसलाई प्रतिबन्ध लगाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय तेल आपूर्ति असन्तुलित हुनेछ जसको असर सिधै मूल्यमा पर्नेछ।
रूसमाथि दबाब बढाउन पश्चिमी देशहरूले तेल प्रतिबन्ध लगाइदियोस् भन्ने युक्रेनको चाहना छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अमेरिका एक्लै भए पनि रूसमाथि तेल प्रतिबन्ध लगाउन खोजिरहेको छ।
अमेरिकाले आफूलाई चाहिने तेलको करिब ३ प्रतिशत मात्र रूसबाट आपूर्ति गर्छ। जबकि युरोपेली देशहरूले आफूलाई चाहिने कुल तेल र ग्यासको ५० प्रतिशत रूसबाटै आपूर्ति गर्दै आएका छन्। त्यसैले रूसमाथि तेल प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकालाई जति सजिलो युरोपेली मुलुकहरूलाई छैन। जर्मन र नेदरल्यान्ड्सले सोमबार नै उक्त प्रस्ताव खारेज गरेका थिए।
जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कल्जले सोमबार एक अन्तर्वार्तामा रूसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी नभएको बताएका छन्। रूसबाट पेट्रोलियम आयात नगर्ने हो भने तत्काल अन्य स्रोतबाट पूर्ति हुन नसक्ने उनको भनाइ रहेको बिबिसीले लेखेको छ।
यसबीच रूसले पनि आफूमाथि तेल प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ।
रूसका उपप्रधानमन्त्री एलेक्जेन्डर नोभाकले तेल प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा जर्मनीलाई ग्यास आपूर्ति गरिँदै आएको पाइपलाइन बन्द गर्न सकिने बताएका छन्।
जर्मनीले रूसबाट पाइपलाइनबाट ग्यास आपूर्ति गर्छ। यसको निम्ति दोस्रो पाइपलाइन निर्माण पूरा भइसकेको छ। तर युक्रेनमाथिको सैन्य हमलापछि जर्मनीले उक्त पाइपलाइन प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ। यसको जवाफमा रूसले पहिलो पाइपलाइनबाट ग्यास आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।
रूसी सरकारी टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै नोभाकले भने, 'पश्चिमी देशहरूले हाम्रो तेलमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने त्यसको प्रभाव विश्व बजारले धान्न सक्ने छैन। युरोपले हाम्रो विकल्पमा तत्काल अर्को स्रोत भेट्टाउन मुश्किल छ।'
रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ३ सय डलरसम्म पुग्न सक्ने उनले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार यसको संकेत देखिएको थियो। प्रतिबन्धको हल्ला चल्नेबित्तिकै सोमबार केही समय कच्चा तेलको मूल्यले १ सय ३९ डलर प्रतिब्यारेल छोएको थियो। यो मूल्य लामो समय भने रहेन।
जसरी अमेरिकाले एक्लै भए पनि प्रतिबन्ध लगाउने भनिरहेको छ, त्यसले युरोपेली मुलुकहरूलाई दबाब छ। भोलि साँच्चिकै रूसबाट तेल नकिन्ने निर्णय भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निकै माथि जानेछ। प्रतिबन्ध नलागेको अवस्थामा पनि युद्धको असरले आपूर्ति असन्तुलित त हुन्छ नै। त्यसले पनि कच्चा तेलको दाम कम्तिमा २ सय डलर पुग्न सक्ने देखिन्छ।
यो त भयो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डको कुरा। अब हामी नेपाली बजारमा कसरी र कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे चर्चा गरौं।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आफैं कच्चा तेल किन्दैन। यसको मतलब कच्चा तेलको मूल्यमा आउने उतारचढावले नेपाललाई छुँदै छुँदैन भन्ने होइन।
आयल निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट आफूलाई चाहिने सबै किसिमका प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। यसरी पेट्रोलियम किनेबापत् आइओसीले हरेक महिना पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा आयल निगमलाई मूल्य पठाउँछ।
आइओसीले पठाउने मूल्य उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागतमै आधारित हुन्छ। लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क लगायत अन्य खर्चहरू जोडेर आइओसीले नेपालको निम्ति बिक्री मूल्य तय गर्छ। उक्त मूल्यमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सार लगायत महसुल, प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसनसमेत जोडेर निगमले उपभोक्ता मूल्य तय गर्छ।
यो प्रक्रियामा पेट्रोलियमको मूल्य तय हुने सबभन्दा ठूलो आधार भनेकै आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको दाम हो।
अब प्रश्न उठ्छ, आइओसीले गत फागुन १७ गते पठाएको मूल्य कच्चा तेलको कुन भाउमा आधारित छ? अर्थात्, कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कति हुँदा यो भाउ तय गरिएको हो?
हामीले यो प्रश्न आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायलाई सोधेका थियौं। उनका अनुसार यो मूल्य कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ९५ डलर हुँदाको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले कच्चा तेलको दाम १ सय २७ डलर प्रतिब्यारेल पुगेको छ भनेर हामीले माथि चर्चा गरिसक्यौं। यी दुइटा मूल्य दाँजेर सोचौं त, यदि ९५ डलर प्रतिब्यारेलको प्रशोधित तेल किन्दा निगमलाई महिनाको ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घाटा हुन्छ भने १ सय २७ डलरको प्रशोधित तेल किन्दा कति घाटा होला?
यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि हामी हिसाब गर्न सक्छौं।
निगमले पछिल्लोचोटि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ बढायो। यति बढाउँदा पनि निगमलाई लिटरको १६ रूपैयाँ घाटा छ। घाटा नखाई बेच्ने हो भने हामीले अहिले नै एक लिटर पेट्रोललाई १ सय ६६ रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।
यसको मतलब, १ सय २७ डलर प्रतिब्यारेल कच्चा तेलका आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने हो भने पेट्रोलको भाउ २ सय २० रूपैयाँ नाघ्नेछ।
अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्था र निर्वाचनको मुखमा सरकारले यति धेरै भाउ पक्कै नबढाउला तर पूरै घाटा धान्ने अवस्था पनि छैन। यसको केही अंश उपभोक्ताको खल्तीसम्म आउने निश्चित छ।
भारत संसारकै तेस्रो ठूलो पेट्रोलियम उपभोक्ता हो। उसले आफ्नो आवश्यकताको ८५ प्रतिशत कच्चा तेल विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ। त्यसमा साउदी अरब, इराक र अन्य खाडी मुलुकहरूको हिस्सा सबभन्दा बढी (६३.१ प्रतिशत) छ। यसबाहेक अफ्रिकाबाट १४ प्रतिशत कच्चा तेल आयात गर्छ भने उत्तर अमेरिकाबाट १३.२ प्रतिशत आयात गर्छ।
भारतीय आर्थिक अखबार बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार भारतले आयात गर्ने कच्चा तेलमा रूसको हिस्सा करिब १ प्रतिशत मात्र छ। भारतले सन् २०२१ मा दैनिक ४३ हजार ४ सय ब्यारेल तेल रूसबाट आयात गरेको थियो।
यसरी भारतको तेल आपूर्ति प्रणालीमा युक्रेन र रूसको खासै ठूलो भूमिका नदेखिए पनि यी दुई मुलुकको द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा प्रभाव परेपछि त्यसले भारतलाई पनि छोइहाल्छ। यसको सिधा असर नेपालले झेल्नुपर्नेछ।
त्यसैले, यदि तपाईंलाई डेढ सय रूपैयाँ लिटर पेट्रोलले हायलकायल पार्दैछ भने कुर्सीको पेटी टम्म कसिहाल्नुहोस् वा विकल्पतिर ध्यान दिन थालिहाल्नुहोस्, किनकि यो सुरूआत मात्र हो। उपभोक्ताले मूल्य वृद्धिको थप मार झेल्नुपर्ने दिन आउँदैछ।
