राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रूजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले खारेज गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछने गृहमन्त्री हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय खारेज गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रूजु गर्न दिने निर्णय गर्दा कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श र स्वीकृति नलिएको, ऐन नियमबमोजिम नभएकोले खारेज गर्ने निर्णय भएको हो।
‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयबारे विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा सबै कुरा विचार गर्नुपर्नेमा नगरिएको पाइयो। त्यसबाहेक अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी ऐन कानुन नपुर्याइ गरिएको उक्त निर्णय खारेज भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने।
उनका अनुसार यो विषयमा छानबिन पनि हुने भएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएको दुई दिनपछि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने कामका लागि सात दिने म्याद दिएर बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने कार्यविधि जारी गरेका थिए।
यो कार्यविधि खरिद ऐनको दफा १४ विपरीत छ। खरिद ऐनको उक्त दफामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा ४५ दिनको म्याद दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसमा पनि बोलपत्र नपरे पहिलो पटक १५ दिन, त्यसपछि ७ दिनसम्म म्याद थप्न सकिने पनि उक्त कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख छ। तर ऐनको व्यवस्थाविपरीत कार्यविधि बनाएर फास्ट ट्र्याकबाट विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र रूजु गर्ने जिम्मा दिएको भन्दै पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेको आलोचना भइरहेको छ।
माघ १२ गते उक्त कम्पनीलाई परिचयपत्र रूजु गर्न दिने निर्णय भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादमा फैसला गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो। त्यसपछि उनले गृहमन्त्रीको पद समेत गुमाएका थिए।
