सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत् सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आवद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकार प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताइन्।
उनले उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि बताइन्।
मन्त्री शर्माले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको बताइन्।
उनले सरकारले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको बताइन्।
उनले भू–उपयोग नियमावली नबनेका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन्।
प्रवक्ता शर्माले काठामाडौं तराई फास्टट्र्याकमा पर्ने खोकना जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको बताइन्।
‘काठामाडौं तराई फास्टट्र्याकको खोकना जग्गाको सम्बन्धमा लामो समय रहेको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको छ। समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको छ।’
