राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रूजु गर्ने इजाजत विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछने गृहमन्त्री हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए।
हामीले उक्त निर्णय खारेज किन गर्नुपरेको हो? भनेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग प्रश्न सोधेका छौं। उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राष्ट्रिय परिचयपत्र रूजु गर्न विदेशी कम्पनीलाई दिने अघिल्लो गृहमन्त्रीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेछ। किन यस्तो निर्णय गरेको हो?
त्यसमा दुइटा कुरा रह्यो। एउटा त्यो कानुन सम्मत रहेन। सात दिने म्याद दिएर बोलपत्र आह्वान गर्न खरिद ऐनले छुट दिँदैन। त्यसलाई सही भन्दैन। यो कार्यविधिबाट इजाजतपत्र दिने कुनै ऐन नियममा व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारण कानुनसम्मतै नभएर खारेज भयो।
दोस्रो कुरा, अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक सहमति लिएको छैन। कानुन मन्त्रालयसँग पनि सहमति लिएको छैन।
अझ अर्को कोणबाट पनि हामीले यसलाई हेर्न पर्ने देखियो। मुख्य कुरा त राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यक्तिगत विवरण र नागरिकका जैविक विवरणहरू हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखेका छौं। तिनको जिम्मा एउटा निजी कम्पनीलाई दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा पर्याप्त गृहकार्य र छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुगेको पनि देखिएन। त्यसैले खारेज गर्ने निर्णय गरेका हौं।
यो विषयमा निर्णय गर्दा अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हो कि होइन? सुझाव लिनेमात्र हो?
सुझाव लिने होइन, सहमति नै अनिवार्य छ। अर्थसम्बन्धी विषय पनि भएको कारणले अर्थ मन्त्रालयको सहमति त अनिवार्य नै हुन्छ।
अब यसमा एक जना मन्त्रीले मात्र गर्ने कुरा भएन मन्त्रालयकै निर्णय हो। त्यसमा सचिव सहसचिवहरू हुन्छन्। अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने आधारभूत कानुन र परिपाटी पालना नगरी कसरी निर्णय गर्यो त? अहिले तपाईं गृहमन्त्री हुनुहुन्छ यसको छानबिन गर्नुहुन्छ कि हुन्न?
अहिले मन्त्रिपरिषदले पहिले कार्यविधि खारेज गर्ने अनि दिइएको इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय गर्नुको साथसाथै यस्तो निर्णय कसरी हुन पुग्यो भनेर एउटा छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्दा ४५ दिन र राष्ट्रियस्तरको टेन्डर ३० दिनको समय दिएर खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सबैलाई त्यसमा भाग लिन पर्याप्त तयारी र समय होस भनेर गरिएको देखिन्छ। सात दिनको मात्र समय दिनु भनेको त कुनै एक कम्पनीलाई मात्र यसको जिम्मा दिने मनसायका साथ गरेको निर्णय देखिन्छ नि?
अब त्यसबारे त छानबिन समितिले नै खोजबिन र निर्णय गर्ला।
